२ पुस, दमौली
मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको लागि संकलित घटनाहरुको पुर्व वार्षिक समिक्षा तथा जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम विहिबार दमौलीमा सम्पन्न भयो । मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको लागि संकलित घटनाहरुको बारेमा सरोकारवाला निकायको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले मानवअधिकारले नछोएको कुनै क्षेत्र नहुने भन्दै यो सबैसँग सम्बन्धित र सबैको सरोकारको विषय भएको बताए । राज्य नै मानवअधिकारको मुख्य संरक्षक भएको भन्दै मानवअधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरु नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको बरालले बताए ।
मानवअधिकारको विषय राज्यको हैषियतसँग पनि सम्बन्ध राख्ने हुँदा राज्यले आफ्नो हैसियत अनुसार नै मानवअधिकारको प्रत्याभुती गराईरहेको उनले बताए । इन्सेकको प्रतिबेदनले जिल्लाको समग्र मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न मद्धत पुग्ने भन्दै उनले राज्यको तर्फबाट पनि केही कमीकमजोरी भएमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला कार्यालय सदस्य विष्णुभक्त सिग्देलले इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक सहितको प्रतिबेदनले राजनीतिक पार्टीलाई पनि आफ्नो बैठकहरुमा छलफल गर्ने आधार हुने बताए । यो प्रतिबेदनले जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रष्ट हुने भन्दै उनले मानवअधिकारको विषय विश्वव्यापी र सबैकोलागि भएको हुँदा राज्यले यसमा विभेद गर्न नहुने बताए ।
कोभिडको माहामारीको अवस्थामा पनि सरकारले नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै आधारभुत अधिकारहरुको प्रत्याभुती गराएको सिग्देलको भनाई थियो । अहिले सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सक्ने हो भने सबै जसो मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनसक्ने उनको भनाई थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी युवराज तिमिल्सेनाले नेपाल प्रहरीलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा आरोप लागेपनि मानवअधिकारको वास्तविक संरक्षक नै प्रहरी भएको बताए । प्रहरीले जनताको मानवअधिकारको संरक्षणको दायित्व लिएर बसेको उनको भनाई थियो । पिडकलाई पक्राउ र कारवाही थाल्नु नै पीडितको मानवअधिकारको संरक्षण हुने उनको भनाई थियो । इन्सेकको प्रतिबेदनले पनि प्रहरीको कार्यलाई दर्शाउने हुँदा सोही प्रतिबेदनलाई आधार मानि प्रहरीलाई मानवअधिकारको संरक्षक मान्न सकिने उनको भनाई थियो ।
सो कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहूँका प्रमुख शंकरबाबु अधिकारीले कोभिडको बाहानामा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार हनन नगर्न प्रति सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई सचेत गराईएको बताउनु भयो । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क औषधीको व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाई थियो ।
दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदिपराज अधिकारीले इन्सेकको प्रतिबेदनले सबै कुराहरुलाई स्पष्टका साथ समेटिएको बताए । शैक्षिक सत्रको अन्त्य हुन लागेको अवस्थामा कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न खोजिएको भन्दै उनले यसले लाखौं विद्यार्थीलाई प्रतक्ष्य मर्का पर्ने हुँदा यस्तो विषयबस्तु पनि मानवअधिकार प्रतिबेदनमा समेटिनु पर्ने बताए । कोभिडको जोखिमको बेलामा दमौली अस्पतालबाट २४ सै घन्टा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराईएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम बहन गर्दै गरेको सेवालाई पनि प्रतिबेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने बताए । दमौली अस्पताल अहिलेसम्म १५ शैयाको भएको हुँदा त्यस भन्दा बढिको सेवा उपलब्ध गराउन समस्या पर्ने उनको भनाई थियो ।
मानवअधिकार निगरानी समुहका संयोजक रामलिला सुवर्णकारको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघकी अध्यक्ष बसुन्धरा घर्ती, नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष सोनी शर्मा लगायतले इन्सेकको प्रतिबेदनको महत्वको बारेमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले पछिल्लो समयमा महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरु पीडित हुँदै गएको भन्दै महिला तथा बालबालिका पीडित भएका घटना पनि वर्ष पुस्तकमा समेट्नु पर्ने बताएका थिए । सो कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले सन २०२० को तनहूँको जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्था तथा मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको लागि संकलित घटनाहरुको प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
