दमौली, भदौ ३

दमौलीमा निर्माणाधिन जिल्ला सभाहल अपाङ्गमैत्री नभएको भन्दै जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उक्त सभाहलको मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आईतबार जिल्ला सभाहलको मुख्य गेटमा ताला लगाएका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक मदन पौडेल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गन्डकी प्रदेशका सचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले सभाहलको मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेका हुन् । यस अघि उनीहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

उक्त जिल्ला सभाहलको भवनलाई पुर्ण अपाङ्गतामैत्री नबनाईए भवन उद्घाटन गर्न नदिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिल्ला स्तरीय संघर्ष समितिले चेतावनी समेत दिएको छ । उक्त भवन विपी जयन्तीको अवसरमा आगामी भदौ २४ गते राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिल्ला स्तरीय सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा भेला भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उक्त भवन पुर्णरुपमा मानवमैत्री÷अपाङ्गता मैत्री बनाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरेका थिए । संघर्ष समितिका संयोजक मदन पौडेलले आफुहरुले यस अघि पटक–पटक उक्त भवन अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण गराईसकेपनि कुनै सुनवाई नभएको बताए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिम उक्त भवन अपाङ्गतामैत्री बनाउने पर्ने पौडेलले बाताए । अपाङ्गतामैत्री भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा प्रविधियुक्त वातावरणमा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार ऐनमा उल्लेख भएपनि सो कार्यान्वयन नभएकोले विरोध गरिएको पौडेलले बताए ।

उक्त भवन अपाङ्गमैत्री बनाउने पर्ने माग राख्दै साउन १० गते जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो । यसैगरि साउन २१ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्मा, सचिव कृष्ण प्रसाद अधिकारी लगायतका पदाधिकारी र जिल्लामा क्रियाशील अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहितको एक प्राविधिक टोलीले उक्त भवनको पहुँचयुक्त परिक्षण गरेको थियो । उक्त परिक्षणको क्रममा भवन नेपाल सरकार पक्षधर रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६, विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका र आचासंहिता अनुरुप मानवमैत्री र अपाङ्गता मैत्री नभएको पाइएकाले यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका सचिव अधिकारीले गत साउन २८ गते संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय सहरी विकास भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ पोखरा समक्ष विभिन्न १४ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजबाट झनै एक्ल्याउने मनसायबाट यस्ता भवनहरुको निर्माण भएको उनले बताए । भवन पूर्णरुपमा मानवमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु नभएकोले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

२०७४ माघ २८ गतेबाट निर्माण सुरु भएको उक्त भवन २०७७ असार १५ गते भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौता थियो । तर कोभिड लगायतको विभिन्न कारण देखाउँदै भवन निर्माण कार्य लम्बिएको थियो । ६ बर्ष लगाएर बनाईएको उक्त भवन कुनै पनि दृष्टिकोणमा अपाङ्गतामैत्री नभएको सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । ७ सय ५० जनाको क्षमता भएको उक्त सभागृह कुल २३ करोड ६२ लाख ४३ हजार ३३१ रुपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।