देवघाट, भदौ २२
देवघाट गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई विहिबार संघीय संसदमा पेश गरिएको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा प्रति विरोध जनाएका छन् । ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मानमर्दन गरिएको र बिभेदपूर्ण मस्यौदा तयार भएको ठम्याई सहित देवघाट गाउँपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अन्य निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा हुनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
देवघाट गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको तर्फबाट शुक्रबार संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरि संघीय निजामति सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामति सेवा ऐन हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पदोन्नती भई संघ र प्रदेश निजामति सेवामा सेवा प्रवेश हुँदा सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, प्रदेश र संघीय निजामति सेवाको माथिल्ला तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन पाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहका संम्पूर्ण कर्मचारीको सेवा निबृत्त हुँदाको रकमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरागर्न शासन प्रणालीको प्रशासनिक संरचनामा तीनै तहका कर्मचारीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा बर्तमान परिस्थितिमा निजामति सेवा दिवस भाद्र २२ गते मनाउने भनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको सन्र्दभमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामति कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिएको हुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्राकृतिक रुपमा समेत निजामति दिवस मनाउन उपयुक्त नदेखिएको जनाईएको छ ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समान हुनुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, हाल सन्चालनमा रहेका निजामति अस्पतालमा सबै सरकारी कर्मचारीहरुलाई समेटनुपर्ने र तत्काल सेवा लिन पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने लगायतका कर्मचारीहरुले माग पनि देवघाटका कर्मचारीले गरेका छन् ।
सोही कारण देवघाट गाउँपालिकाका कर्मचारीले विहिबार मनाईएको निजामति सेवा दिवस बहिष्कार गरेका छन् । दिवसको दिन विहिबार कर्मचारीहरुले बिरोध स्वरुप कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रर्दशन गरेका थिए ।
