देवघाट, असोज १९
संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रबारदेखि देवघाट गाउँपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि देवघाट गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका हुन् ।
गत मंगलबार कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । देवघाट गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी हकहित संघर्ष समितिको आह्वानमा भएको कर्मचारीको आन्दोलनले गाउँपालिकाको सेवा प्रभावित भएको छ ।
बिहीबारसम्म आफुहरुको मागको सुनुवाइ नभएपछि पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार शुक्रबारदेखि स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले बताएका छन् । आफुहरुको माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरुको भनाई छ ।
स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । साथै स्थायी र करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ । सेवा अवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग उनीहरुको छ ।
१५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको थियो । काठमाडौं आइपुगेका ७५३ स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुले दैनिक माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सडक र स्थानीय तहमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
