शुक्लागन्डकी पुस १७
उच्च अदालत पोखराले शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने शुक्लागन्डकी नगरपालिकाको निर्णय बदर गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायधीशद्वय मिलनकुमार राई र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस सम्बन्धी मुद्धामा फैसला गर्दै नगरपालिकाको निर्णय बदर गरेको हो ।
यस अघि अदालतले शिक्षकको सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्लागन्डकी नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो । नगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन, विपरित शिक्षकहरुको एकतर्फी रुपमा शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने निर्णयको विरुद्धमा केही शिक्षकहरु महेशराज ढकाल, राजेन्द्र लम्साल, यज्ञप्रसाद सिग्देल, मकरसिंह राना, सावित्री अधिकारी र एकनारयाण भण्डारीले बैशाख ३१ गते तथा शिक्षकहरु गेहेन्द्र भट्टराई, विष्णुप्रसाद पोख्रेल, सरिता ढकाल, अशोककुमार यादव, मन्जु श्रेष्ठ, ओमकारराज खनाल, राधा काफ्ले, बिन्द्रा श्रेष्ठ, उर्मिला पौडेल, ध्रुवराज पौडेल, राधादेवी घिमिरे, हरिश्चन्द्र पन्थी र सुर्यप्रसाद पौडेलले गत जेठ ३ गते उच्च अदालत पोखरामा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
शिक्षकहरुले शुक्लागन्डकी नगरपालिका, नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर शिक्षा अधिकृत, नगरपालिकाका प्रवक्ता, सम्बन्धित वडा कार्यालय, पन्चमुनीदेव मावि, सरस्वती नमुना मावि, अमरज्योती मावि, छब्दी मावि, गाउँफर्काेदय मावि, महेन्द्र मावि, राजपुर मावि, हंशबाहिनी मावि तथा जानकी प्राविलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त दुबै रिटमा उच्च अदालत पोखराले मंगलबार फैसला गर्दै नगरपालिकाको निर्णय बदर गरेको हो । शुक्लागन्डकी नगरपालिकाले गत बैशाख २१ गते शिक्षकहरुको सहमती विपरित एकातार्फीरुपमा सरुवा गर्दै शिक्षकहरुलाई सरुवाको पत्र समेत दिएको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा शिक्षकहरु अदालत गएका थिए ।
नगरपालिकाको पुर्वाग्रही निर्णयलाई अदालतबाट बदर गराई आफुहरुले न्याय पाएको शिक्षकहरुले बताएका छन् । नगरपालिकाको निर्णयको विरुद्धमा अदालत गएका एक शिक्षकले संघीय शिक्षा ऐन नआउँदै नगरपालिकाले पुर्वाग्रहीपुर्ण तरिकाले गरेको शिक्षकहरुको सरुवालाई अदालतले बदर गरेर आफुहरुलाई न्याय दिएको बताए ।
नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक सङ्गठन शुक्लागन्डकी नगरपालिकाका अध्यक्ष बोधराज ढकाल लगायत शिक्षकका पेशागत संगठनका प्रमुखहरुको अग्रसरतामा उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गर्ने कार्य भएको र शिक्षकहरु न्याय पाएको महसुस गरेको एक शिक्षकले बताए।
