दमौली, साउन २
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाको लागि रोम बिधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको अवसरमा बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराई र मानवअधिकार एलायन्सका सचिव कविराज श्रेष्ठले रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गरेका हुन् ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको भन्दै यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने जनाईएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन भन्दै रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको जनाईएको छ ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान । अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझावहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्टहरुले गरेको सुझावहरुप्रतिपनि ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले उक्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए ।
