तनहुँ, फागुन ३

तनहुँ र पाल्पा जोड्ने कृष्णमार्ग स्तरीकरणकोलागि संघीय सरकारको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले १० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले हालै उक्त सडककोलागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको आफुलाई जानकारी गराउनुभएको राष्ट्रिय सभाकी सांसद तथा सत्तापक्षको मुख्य सचेतक भगवती न्यौपानेले जानकारी दिइन् । उक्त सडककोलागि बजेट उपलब्ध गराउन घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पुर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल तथा राष्ट्रिय सभा सांसद न्यौपाने लगायतका नेताहरुसँग पटक पटक भेट गरि अनुरोध गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का निवर्तमान सांसद केदार सिग्देलले उक्त सडकलाई निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा राखेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७८ मा उक्त सडककोलागि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालिन सांसद सिग्देलको पहलमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट परेको थियो । तर ठेकेदारले अदालतमा मुद्धा हालेको कारण सो रकम खर्च गर्न नसकि फिर्ता भएको थियो ।

तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको धेनुङ देउरालीबाट पाल्पाको केलादीघाट जोड्ने उक्त सडक अन्तर्गत पर्ने घिरिङ गाउँपालिकामा २५ किलोमिटर खण्ड अलपत्र छ । १५ महिनामा निर्माण सक्ने गरि २०७३ वैशाख २३ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा उक्त सडक मुद्धा मामिलाको कारण हालसम्म अपलत्र बनेको हो । उक्त २५ किमि सडक कालोपत्रेको लागि १० करोड ७६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनी चितवनको सन्तोषी निर्माण सेवाले काम नसक्दै सकिएको दाबी गर्दै भुक्तानी माग गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले काम पूरा नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि ठेकेदारले उच्च अदालत पोखरा हुँदै नेपाल मध्यस्थता परिषदमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७३ सालमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत निर्माण सुरु भएको यो सडक देश संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरमा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि फेरि यो सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँ मातहत ल्याइएको थियो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग भएको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको निर्माण २०७४ साउन २८ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो बेला बल्ल काम थालेको कम्पनीले पछि पनि काम नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ठेकेदारले ७५ प्रतिशत काम गरेको र ७ करोड ६० लाख ३७ हजार रुपैयाँ (करिब ७१ प्रतिशत) भुक्तानी लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँको भनाइ छ ।

नाला बनाउने, ट्राफिक संकेतहरु राख्ने, टेवापर्खाल बनाउने जस्ता धेरै काम अधुरो राखेर ठेकेदारले क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्धा हालेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । सन्तोषी निर्माण सेवाले ब्याजसहित ४ करोड २५ लाख २७ हजार रुपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्धा हालेको थियो । नेपाल मध्यस्थता परिषदले २०७९ चैत ९ गते ठेकेदारकै पक्षमा फैसला गरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले यही २०८० वैशाख ११ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो ।

‘कहिले ठेकेदारले मुद्वा हाल्ने त कहिले पुर्वाधार कार्यालयले मुद्वा हालेर बिकास निर्माणमा अबरोध गरेपछि सडक विभाग, मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म धाइरहेका छौं, संघिय सरकार बाट परेको बजेट होस वा गाउँपालिकाले बिनियोजन गरेको ५ करोड बजेट पनि खर्च गर्ने बाटो पाएनौं’ घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले भने ‘सरकारी नम्बर प्लेटको साधन चढेर हिड्ने स्थानीय तह देखि प्रदेश, संघिय स्तरका जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको आक्रोश छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ यता उक्त सडकको लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन भएपनि मुद्धाकै कारण उक्त रकम खर्च गर्न नसकिएको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त सडक परेपनि मुद्धाको कारण हरेक वर्ष बजेट फिर्ता जाने अध्यक्ष थापाले बताए । ‘ठेकेदारले दुख दिने, समयमा काम नगर्ने र उल्टो मुद्धा हाल्ने गरेपछि सडक विभाग, मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म सहजीकरणको पुग्यौंं’, अध्यक्ष थापाले भने ‘तर, परेको बजेट पनि खर्च गर्न पाएनौं ।’

उक्त निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको लागि २०७७ चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट वढिमा ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरि ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा उक्त सडकमा स्थानीय समस्याको कारण ठेक्का व्यवस्था हुन नसकी सो रकम फिर्ता भएकोमा हाल आएर उक्त समस्या समाधान भईसकेको हुँदा अव सो सडकमा काम हुने गरि चालु आर्थिक वर्षकोलागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको राष्ट्रिय सभाकी सांसद न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।