काठमाडौं, फागुन २२
प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएका पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले पनि बहुमतले स्विकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गरेकोमा बहुमतले अस्विकृत भएका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरेका हुन् । अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदले राखेका अस्वीकार प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत गर्दै पाँचै अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत भएका हुन् ।
जसमा सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्विकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद गोपीबहादुर अछामी सहित ४ जना सांसदले पेश गरेका थिए । सूचना पेश गर्ने अरु सांसदमा माओवादी सांसद जगतबहादुर पार्की, राधेश्याम पास्वान र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सासद उदयबहादुर बोहोरा रहेका थिए । उक्त अध्यादेश अस्विकार गरियोस भन्ने सांसदको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।
यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई सदनबाट स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना नेकपा एसका सांसद डा।बेदुराम भुसाल सहित ४ जना सांसदले पेश गरेका थिए । जसमा माओवादी सांसद मायाप्रसाद शर्मा र नरबहादुर बिष्ट र सुरेशकुमार आलेमगर रहेका थिए । तर, अस्विकार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।
यस्तै निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई सदनबाट स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्री पौडेलले नै पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । नेकपा एसका सांसद मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ सहित २ जना सांसदले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना पेश गरेका थिए । शाहसँगै माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले पेश गरेका थिए । प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।
यस्तै आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेकोमा उक्त प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्दै माओवादी सांसद माओवादीका सचेतक गंगाकुमारी बेलबासे सहित ४ जना सांसदले सूचना पेश गरेकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ । बेलबासेसँगै सांसद बिष्णुबहादुर बिश्वकर्मा, मनरुपा शर्मा र नेकपा एसका सांसद घनश्याम रिजाल रहेका थिए ।
यस्तै सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भूमी, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पेश गरेकोमा बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्दै माओवादी सांसद जगप्रसाद शर्मा सहित २ जना सांसदले सूचना पेश गरेका थिए । जसमा नेकपा एसका सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि प्रस्ताव अस्विकारको सूचना पेश गरेका थिए ।
भूमिबाहेकका पाँचै अध्यादेश स्वीकार गर्न जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरे अनुसार नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन । प्रतिनिधि सभामा बुधबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेश नभएझै राष्ट्रिय सभामा पनि पेश हुन सकेन । उक्त अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने जसपाले बताएपछि उक्त प्रस्ताव पेश नभएको हो ।
अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएसंगै प्रतिष्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
