तनहुँ । चैत २५
कालीगन्डकी नदीमा उत्खनन गर्न नपाईने सर्वाेच्च अदालतको आदेश बदर भएपछि नदी तटमा रहेका तनहुँका स्थानीय तहले राहत महशुस गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश मार्फत कालीगन्डकी नदी उत्खनन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चले ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु’ भनी सम्बन्धित स्थानीय तहको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश पछि नदी तटका स्थानीय तह मारमा परेका थिए । सर्वाेच्चको आदेश पछि कालीगन्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, र बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउँदा नदी तटका स्थानीय तहले ठुलो मात्रामा आन्तरिक आम्दानी गुमाउँदै आएका थिए । नदीमा ठेक्का लगाउन नपाउँदा नदी जन्य पदार्थ चोरी पैठारी हुँदै आएको थियो ।
सर्वाेच्चको उक्त अन्तरिम आदेशलाई गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले बदर गरी यस सम्बन्धि परेको रिट खारेज गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसलासँगै तदी तटका स्थानीय तहले राहत महशुस गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो । उक्त रिटउपर खारेजीको आदेश आएपछि आफुहरुलाई निकै राहत मिलेको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताए । सर्वाेच्चको फैसलाको पुर्ण पाठ नआउँदा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त नदीमा ठेक्का लगाउन नभ्याईएको भन्दै अध्यक्ष थापाले अव पुर्ण पाठ प्राप्त भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट कालीगन्डकी नदीमा नियम अनुसारको ठेक्का लगाइने बताए ।
कालीगन्डकी नदीमा ठेक्का लगाउन नपाउँदा घिरिङ गाउँपालिका निकै मारमा परेको थियो । नदीजन्य पदार्थ उपभोग र विक्री गर्न नपाउँदा आन्तरिक आम्दानीको ठुलो हिस्सा गुमाउनु परेको भन्दै अध्यक्ष थापाले अव आगामी वर्षबाट आन्तरिक आम्दानी बढ्ने आशा गरे । सर्वाेच्च अदालतमा परेको उक्त मुद्धा छिटो भन्दा छिटो टुग्याउँन आफुहरुले पटक पटक सर्वाेच्च अदालतमा ध्यानाकर्षण समेत गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
रिट खारेजीको आदेशपछि पनि पवित्र कालीगण्डकी नदिको संरक्षण, शालग्राम शिलाको अवैध चोरी निकासी हुन नदीका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई संरक्षण र अनुगमनका लागि सक्रियता देखाउन आफुहरुले अनुरोध गर्ने र त्यसकोलागि सहयोग गर्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।
गाउँपालिकाले ठेक्का आब्हान नगरे पनि अवैध रुपमा नदी उत्खनन हुने कार्य भने भइरहेको थियो । ठेक्का आह्वानपछि अब व्यवस्थित रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र बिक्रीवितरण हुने तथा यसले पालिकाको आम्दानीसमेत वृद्धि हुने अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।
