काठमाडौं । भदौ १

१. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यप्रकृति, कार्यवोझ र संविधान प्रद्धत्त कार्य जिम्मेवारीसँग मेल नखाने गरी एवं दोहोरो पर्ने गरी संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दीमा निरन्तर विस्तार हुँदै जाँदा मुलुकले धान्न नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्त्व सिर्जना हुने तर समग्र प्रशासनिक संरचनाको कार्यकुशलता कमजोर हुने भएकोले यस्तो विकृति रोक्न तीनै तहमा नयाँ संगठन संरचना र दरवन्दी सिर्जना वा मौजुदामा परिवर्तन गर्दा निश्चित वस्तुगत मापदण्डका आधारमा गर्ने गरी व्यवस्थित बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

मेरो पद वहालीकै समयमा गरिएको पहिलो निर्णयबाट गठित यस कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित विषय हेर्ने पदाधिकारी र विज्ञ समेतको उपस्थितिमा एक कार्यशाला गरी प्रारम्भिक चरणको राय सुझाव संकलनको कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्णय भएको मितिले तीन महिनाको समयसीमा दिइएको यस कार्यदलले अबको दुई महिनाभित्र मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्नेछ ।

२. गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना र क्रियाशीलता

यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरु– संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुशासन प्रवद्र्धन र स्थानीय तहहरुको सबलीकरण तथा उनीहरुको संघ र प्रदेशसँगको अन्तरसम्बन्धमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा हटलाइन टेलिफोन, मोबाइल फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, प्रत्यक्ष उपस्थिति जस्ता माध्यमवाट गुनासो गर्न सक्ने र त्यस्ता गुनासाको तत्काल समाधान गरिने गरी मन्त्रालयमा उपसचिवको नेतृत्त्वमा कर्मचारीहरुको डेडिकेटेड टिमले काम गर्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

उक्त केन्द्रमा हालसम्म लिखित रुपमा २ वटा गुनासाहरु दर्ता भएकोमा १४ वटा गुनासाहरु समाधान भइसकेका र ७ वटा गुनासाहरु समाधानको प्रक्रियामा रहेका छन् । यसबाहेक मौखिक रुपमा र टेलिफोनबाट समेत केही समान्य प्रकृतिका गुनासा प्राप्त भएकोमा तत्कालै समाधान गरिसकिएको छ ।

प्राप्त गुनासहरुमध्ये अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् । यस बाहेक कर्मचारीका सरुवासम्बन्धी व्यक्तिगत गुनासा, स्थानीय तहमा विकास निर्माण र सुशासन सम्बन्धी र केही यस मन्त्रालयसँग असम्बन्धित गुनासाहरु समेत प्राप्त भएको देखिन्छ ।

निकट भिवष्यमै गुनासो व्यवस्थापनको यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस केन्द्रलाई पूर्णतः प्रविधिमा आधारित एक्सन रुमका रुपमा विकास गर्ने र गुनासो दर्ता, संकलन तथा समाधानको प्रगति तत्काल अद्यावधिक गर्न छुट्टै गुनासो व्यवस्थापन एपको विकास गर्ने गरी कार्य आरम्भ गरिएको छ ।

३. समयमै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा सहजीकरण

कतिपय स्थानीय तहहरुले विगतमा समयमा बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्न नसकेर सिर्जित समस्याहरुलाई यस आर्थिक वर्षबाट अन्त्य गर्न म मन्त्रालयमा बहाल हुनासाथ आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम गाउँ÷नगर सभामा पेश तथा स्वीकृत नगर्ने स्थानीय तहहरुमा आवश्यक सहजीकरण गरी तत्काल बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयबाट सहसचिवहरुको नेतृत्वमा तीनवटा टोली परिचालन गरिएको थियो । पहिलो चरणमा तीनवटै टोलीले बजेट तथा कार्यक्रम समयमै पास नगर्ने मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका १५ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थलगत रुपमा जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गराएकोमा सबैले ढिलोमा यही भाद्र महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा बजेट ल्याउने गरी लिखित प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । उक्त प्रतिवद्धता अनुरुप हालसम्म १५ मध्ये ७ वटा स्थानीय तहको बजेट आइसकेको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ ।

सहजीकरण टोलीहरुको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारणमा वडागत सिलिङ् बाँडफाँटमा विवाद हुनु देखिएको छ । केही स्थानीय तहहरुमा अध्यक्ष÷प्रमुख र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख बीचमा आयोजना बाँडफाँटको विवाद पनि देखियो । केही स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरुमा समयमै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वप्रतिको संवेदनशीलता बोध हुन नसकेको समेत देखियो । आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी दोहरिन नदिन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुमा अभिमूखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीकै क्रममा आवश्यक सहजीकरणको कार्य गर्नेछ ।

४. स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था

मेरो वहाली लगत्तै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिर्जना हुने समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरी सुधारको खाका तय गरिएको छ । हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहहरुमा यथाशीघ्र मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने योजना छ । जसअन्तर्गत हाल विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका, फाजिलमा रहेका र विभिन्न निकायमा लामो अवधिसम्म कार्यरत रही दुर्गममा सेवा गर्न नगएका कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा मन्त्रालयले उल्लिखित अवस्थाका कर्मचारीहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउनेछ । स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राखे प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न यसअघि बरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्ध गरिएको छ ।

५. कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा

विगत लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको तर निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डका सम्वन्धमा मेरो पदवहाली लगत्तैवाट मन्त्रालयमा धेरै चरणमा छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारी सकिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि कार्यतालिका समेत तोकिई सकेको अवस्थामा अव केही दिनमै जारी हुने भएको हुँदा उक्त ऐन जारी भएसँगै सरुवा मापदण्डमा ऐनसँग सामञ्जस्य हुने गरी आवश्यक सुधार सहित स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

६. स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली

विगतमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास तथा सुशासन, वित्तीय जोखिम र स्थानीय आर्थिक विकासको अलग अलग मूल्यांकन गर्ने गरी कार्यविधि र प्रणालीहरु रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षबाट तीनवटै क्षेत्रलाई एकीकृत गरी विगतका प्रकृयामुखी सूचकहरुलाई परिमार्जन गरी व्यवहारिक, वस्तुगत र नतिजामुखी बनाई स्थानीय शासान कार्यसम्पादन प्रणाली (LGPAS) मार्फत एकीकृत मूल्यांकन गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि र प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्याकन LISA र वित्तीय जोखिम मूल्यांकन FRA को कार्य सम्पन्न गरी यहि भाद्र ६ गते नतिजा सार्वजनिक गरी सर्वोकृष्ट गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई कदरपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन नयाँ स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली LGPAS को सुभारम्भ समेत गरिनेछ ।

७. राष्ट्रिय कितावखानाको प्रणाली सुदृढीकरण

राष्ट्रिय कितावखानाको कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (PIS) मा आवश्यक सुधार गरी प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । यस अन्तर्गत हालै कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (PIS) लाई नागरिक एपमा अन्तरआवद्दता गरिसकिएको छ ।
८. संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (FATA) को स्थापना

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय प्रणालीको मर्म अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासका लागि विशिष्टिकृत प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्था ‘संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान FATA का रुपमा रुपान्तरित गर्न आवश्यक कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालसँग छलफल प्रारम्भ गरिएको छ ।

९. कार्यविधि तर्जुमा

आर्थिक वर्ष २०८२/0८३ मा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम र उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधीहरु तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश मार्फत स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने नवप्रर्तन साझेदारी परियोजनाको सञ्चालन निर्देशिका समेत तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।