‘सरुवा चलखेलको प्रमाण ल्याउनेलाई पुरस्कार, गल्ती गर्नेलाई दण्ड’ मन्त्री न्यौपाने

काठमाडौं । भदौ १

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले कार्यभार सम्हाल्नु भएको एक महिना पुरा भएको छ । एक महिना पुरा भएको अवसरमा आइतबार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना ग¥यो ।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो कार्यशैली पारदर्शी, निष्कलंक र निष्ठासहित अघि बढ्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले सरुवा चलखेलमा शुन्य सहनशिलता लागु गर्ने भन्दै भनिन् “प्रमाण लिएर आएको दिनमा म दण्डित हुन तयार छु । कर्मचारीको तर्फबाट कमजोरी भएको रहेछ भने पनि म दण्डित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिन । जसले त्यो प्रमाण ल्याउँछ, ल्याउनेहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ, मेरोतर्फबाट ।”

मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, “कमजोरी गर्नेलाई दण्ड र कमजोरीको प्रमाण लिएर आउनेलाई पुरस्कार हुनेछ । मैले मेरो राजनीतिक जीवनमा पटक–पटक भनेको छु, मेरा हातमा सुनका डल्ला फलाउनका निम्ति मैले राजनीति गरेको होइन, मैले त समाज बलाउनकै निम्ति राजनीति गरेको हो ।”

उनले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अत्यन्त पारदर्शीताका साथ निर्वाह गर्ने दृढ निश्चय व्यक्त गर्दै भनिन्, “आज मलाई जे जिम्मेवारी आएको छ, मैले जे जिम्मेवारी पाएको छु, यसबाट म पारदर्शी भएर काम गर्छु । कहिँकतै पनि अलिकति पनि कमजोरी नभईकन काम गर्ने हो। त्यसका लागि सबैले सुझाव दिनुहोस्, कमजोरी देखाइदिनुहोस् । करेक्सन गर्नका निम्ति मेरो तर्फबाट कुनै कमी हुँदैन । मैले तपाईँहरूको बीचमा प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्छु ।”

“जहाँसम्म पारदर्शीताको कुरा हो भने त पटक–पटक कसम खान्छु । एक पटक हैन, सयौँ पटक कसम खान्छु । सयौँ पटक बाचा गर्छु । कुनै पनि हालतमा मेरो तर्फबाट कुनै कमजोरी हुँदैन, कुनै अनुचित लेनदेन हुँदैन । प्रमाण पाउनुभयो भने यो रेकर्ड सुरक्षित हुन्छ नि त ।” उनले पारदर्शीताप्रति पुनः प्रतिज्ञा जनाउँदै भनिन् ।

मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो नाम लिई अनुचित काम गर्ने जो–कोही भए तुरुन्तै जानकारी दिन आग्रह गर्दै भनिन्, “मेरो नाम लिएर कसैले अनुचित लेनदेन गरेको छ भने मलाई भन्नुहोस्। प्रमाणसहित भन्नुहोस् । तपाईँहरूले समाचार लेख्दा पनि धेरै हिसाबले भेरिफाई गरेर लेख्नुहोस्, धेरै कोणबाट भरिफाई गरेर लेख्नुहोस् ।”

मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, “कसैले भनेकै आधारमा, कसैले सुनाएकै आधारमा नलेखिदिनुहोस्। किनभने यो नेपाली समाजलाई स्वच्छ बनाउने दायित्व पत्रकार, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र सरकार सबैले मिलेर गर्ने हो । बिना प्रमाण कसैले केही भनिदियो भने त्यसैलाई आधार बनाएर समाचार सम्प्रेषण नगरी दिनुहोस् ।”

उनले कर्मचारी प्रशासनमा विगतमा बाहिरबाट समेत चलखेल हुने गरेको स्वीकार गर्दै भनिन्, “होला कमजोरी कहिँकतैबाट हुन्छ । कर्मचारीबाट नहुँदा नहुँदै पनि बाहिर–बाहिरै चलखेल गर्ने गरेका विगतका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ । अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ । कर्मचारीबाट पनि कमजोरी भएको छैन, मन्त्रीबाट पनि कमजोरी भएको छैन, बाहिर कसैले चलखेल गरेर कमजोरी गरिदिन्छ । त्यस्तो छ भने पनि ल्याउनुहोस् । मसँग जोडिएका कोही साथीभाइहरूले कमजोरी गरेका छन् भने पनि ल्याउनुहोस् ।”

उक्त अवसमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले न्यौपाने मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले मुख्यतः ९ वटा सुधारका कामहरु गरेको जानकारी दिए । यसअवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यप्रकृति, कार्यवोझ र संविधान प्रद्धत्त कार्य जिम्मेवारीसँग मेल नखाने गरी एवं दोहोरो पर्ने गरी संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दी व्यवस्थापनको लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्री न्यौपानेले पद वहालीकै समयमा गरिएको पहिलो निर्णयबाट गठित यस कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित विषय हेर्ने पदाधिकारी र विज्ञ समेतको उपस्थितिमा एक कार्यशाला गरी प्रारम्भिक चरणको राय सुझाव संकलनको कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्णय भएको मितिले तीन महिनाको समयसीमा दिइएको यस कार्यदलले अबको दुई महिनाभित्र मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्नेछ ।

त्यसैगरि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरु संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुशासन प्रवद्र्धन र स्थानीय तहहरुको सबलीकरण तथा उनीहरुको संघ र प्रदेशसँगको अन्तरसम्बन्धमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा हटलाइन टेलिफोन, मोबाइल फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, प्रत्यक्ष उपस्थिति जस्ता माध्यमवाट गुनासो गर्न सक्ने र त्यस्ता गुनासाको तत्काल समाधान गरिने गरी मन्त्रालयमा उपसचिवको नेतृत्त्वमा कर्मचारीहरुको डेडिकेटेड टिमले काम गर्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । उक्त केन्द्रमा हालसम्म लिखित रुपमा २ वटा गुनासाहरु दर्ता भएकोमा १४ वटा गुनासाहरु समाधान भइसकेका र ७ वटा गुनासाहरु समाधानको प्रक्रियामा रहेका छन् । यसबाहेक मौखिक रुपमा र टेलिफोनबाट समेत केही समान्य प्रकृतिका गुनासा प्राप्त भएकोमा तत्कालै समाधान गरिसकिएको छ ।

त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहहरुले विगतमा समयमा बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्न नसकेर सिर्जित समस्याहरुलाई यस आर्थिक वर्षबाट अन्त्य गर्न मन्त्री न्यौपानेको निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम गाउँ÷नगर सभामा पेश तथा स्वीकृत नगर्ने स्थानीय तहहरुमा आवश्यक सहजीकरण गरी तत्काल बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयबाट सहसचिवहरुको नेतृत्वमा तीनवटा टोली परिचालन गरिएको थियो । पहिलो चरणमा तीनवटै टोलीले बजेट तथा कार्यक्रम समयमै पास नगर्ने मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका १५ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थलगत रुपमा जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गराएकोमा सबैले ढिलोमा यही भाद्र महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा बजेट ल्याउने गरी लिखित प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । उक्त प्रतिवद्धता अनुरुप हालसम्म १५ मध्ये ७ वटा स्थानीय तहको बजेट आइसकेको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ ।

त्यसैगरि मन्त्रीमा वहाली लगत्तै न्यौपानेले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिर्जना हुने समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरी सुधारको खाका तय गरेकी थिइन् । हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहहरुमा यथाशीघ्र मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने योजना छ । जसअन्तर्गत हाल विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका, फाजिलमा रहेका र विभिन्न निकायमा लामो अवधिसम्म कार्यरत रही दुर्गममा सेवा गर्न नगएका कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ ।

त्यस्तै विगत लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको तर निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डका सम्वन्धमा मन्त्रालयमा धेरै चरणमा छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारी सकिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि कार्यतालिका समेत तोकिई सकेको अवस्थामा अव केही दिनमै जारी हुने भएको हुँदा उक्त ऐन जारी भएसँगै सरुवा मापदण्डमा ऐनसँग सामञ्जस्य हुने गरी आवश्यक सुधार सहित स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

विगतमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास तथा सुशासन, वित्तीय जोखिम र स्थानीय आर्थिक विकासको अलग अलग मूल्यांकन गर्ने गरी कार्यविधि र प्रणालीहरु रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षबाट तीनवटै क्षेत्रलाई एकीकृत गरी विगतका प्रकृयामुखी सूचकहरुलाई परिमार्जन गरी व्यवहारिक, वस्तुगत र नतिजामुखी बनाई स्थानीय शासान कार्यसम्पादन प्रणाली मार्फत एकीकृत मूल्यांकन गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि र प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गत आर्थिक वर्षको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्याकन (लिजा) र वित्तीय जोखिम मूल्यांकन (एफआरए) को कार्य सम्पन्न गरी यहि भाद्र ६ गते नतिजा सार्वजनिक गरी सर्वोकृष्ट गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई कदरपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय कितावखानाको कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । यस अन्तर्गत हालै कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणालीलाई नागरिक एपमा अन्तरआवद्दता गरिसकिएको छ । त्यसैगरि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय प्रणालीको मर्म अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासका लागि विशिष्टिकृत प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्था ‘संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रुपमा रुपान्तरित गर्न आवश्यक कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालसँग छलफल प्रारम्भ गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम र उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधीहरु तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश मार्फत स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने नवप्रर्तन साझेदारी परियोजनाको सञ्चालन निर्देशिका समेत तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।