मौजुदा कर्मचारी र विद्यमान श्रोतबाट नै इलाका प्रशासन सन्चालन गरिनेः मन्त्री न्यौपाने
तनहुँ । भदौ १०
सरकारले तनहुँको भिमाद सहित देशका २३ जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । ग्रामीण भेगमा रहेका नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभर २३ स्थानमा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ ६ गते यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको थियो ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रतिवेदनको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषदको प्रशासन समितिमा पठाएको छ । जसमा जनघनत्व, भौगोलिक अवस्था, पहुँचको कठिनाइ, जनताको सेवाप्रतिको अपेक्षा र दरबन्दीको समायोजनलाई आधार बनाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारीको दरबन्दी वृद्धि नगरी मौजुदा कर्मचारी र विद्यमान स्रोतको अधिकतम प्रयोग, स्थानगत आवश्यकता र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा इलाका प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना सहित मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको बताइन् । सोमबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको बताइन् ।
गृह मन्त्रालयले २०७४ को कार्यविभाजन नियमावली र निजामती सेवा ऐन बमोजिम गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको संगठन पुनरावलोकन गरी, मन्त्रालयकै दरबन्दीभित्र मिलाएर नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा दरबन्दी वृद्धि नगरी विद्यमान स्रोतको अधिकतम प्रयोग, स्थानगत आवश्यकता र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा लगायतका सेवा स्थानीय तहसम्म पु¥याउन इलाका प्रशासन कार्यालयको भूमिका अपरिहार्य मानिएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरिएका स्थानहरूमा तनहुँको भिमाद सहित ताप्लेजुङ्गको सिरिजंगा, खोटाङ्गको हलेसी, ओखलढुंगाको घोराखोरी, सिरहाको सुखीपुर, धनुषाको धनुषाधाम, सर्लाहीको बलरा, पर्साको पोखरीया, सिन्धुलीको दुधौली, काठमाडौंको टोखा, डोल्पाको धो, मुगुको खत्याड, कालिकोटको रास्कोट, बाजुरको कोल्टी, बझाङको देउरा, अछामको साँफेबगर, डोटीको विपिनगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, बैतडीको मेलौली, संखुवासभाको हेदङ्गवा, रुपन्देहीको गैडहवा, अर्घाखाँचीको सितगंगा र चितवनको खैरहनी रहेका छन् ।
प्रशासनिक सेवा गाउँगाउँमा पु¥याउने अभियान सरकारको प्राथमिकता अनुसार इलाका थप गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जनताको शान्ति, सुरक्षा र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा गृह मन्त्रालय सकरात्मक पहलमा रहेको भन्दै उपयुक्तताका आधारमा धेरै ठाउँबाट आएको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर थप गरिएको जनाइएको छ ।
गृह प्रशासनको सेवा स्थानीय तहमा प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन गृह मन्त्रालयको यो कदम ऐतिहासिक मानिएको छ । जनप्रतिनिधि, नागरिक र सम्बन्धित निकायबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नु सकारात्मक संकेत हो । अब यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको उत्तरदायित्व हुनेछ ।
यी इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएमा करिब तीन लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष सुविधा पाउनेछन् । २०७५ सालदेखि माग भई आएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरु थप्ने योजना यसपटक सफल हुन लागेको हो ।
भिमाद नगरपालिकाका नगरप्रमुख दधिराज सुवेदीले संघीयताको मर्म अनुरूप आधारभूत सेवा गाउँघरमै प्राप्त हुनु नागरिकको अनिवार्य अधिकार भएको बताए । भिमादमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने निर्णयले भिमाद मात्र नभएर तनहुँको ऋषिङ, घिरिङ र शुक्लागन्डकीका जनतालाई ठुलो राहत पुग्ने बताए ।
