काठमाडौं । पुस ९
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिटहरूको एकसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमालेलगायतका निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेका सबै रिटहरू एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले संसद विघटनविरुद्ध दायर सबै रिटहरू सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।
कांग्रेसका ५७ तथा जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की हसिना खातुन, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा पूरक निवेदन दिएका हुन् । यसअघि कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरिसकेका छन् । नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि रिट निवेदन दिइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको दावीसहित बदरको माग गरिएको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् ।
जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।
