काठमाडौं । जेठ २१
नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजी, प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षाका साथै संसदबाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संंविधान संशोधनको पहल र निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका लागि थप दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
महासंघले आगामी जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्मका लागि थप आन्दोनलको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार २०८३ जेठ २५ गते बिहान ११ बजे महासंघका सबै शाखाले संकलन गरेको हस्ताक्षर सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भएको छ ।
त्यस्तै जेठ २७ र २९ गते दुई दिन बिहान ११ बजेबाट १२ बजेसम्म सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको अगुवाइमा धर्ना दिने, असार १ र ३ गते दुई दिन बिहान ११ बजेबाट १२ बजेसम्म महासंघका प्रदेश समितिको अगुवाइमा सबै मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने तथा असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेशागत संगठन र सरोकारवालासहित काठमाडौंमा वृहत ऐक्यवद्धता ¥याली गर्ने भएको छ ।
२०८२ चैत्र १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै तहको सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई बञ्चित गर्ने विभेदकारी परिपत्र खारेजीको माग राखी पत्रकार महासंघ चरणवद्ध आन्दोलनमा रहेको छ ।
दुई महिना दबाब र पहल जारी राख्दा सरकारले माग सुनुवाईको छनक समेत नदेखाएकाले महासंघको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सरोकारवाला सबैलाई महासंघ हार्दिक आह्वान गर्दै यसअघिका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य एवं ऐक्यवद्धताका लागि महासंघ पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।
