जोखिमपूर्ण काठे पुलः दैनिक ३५ बढी विद्यार्थी र सयौं सर्वसाधरण जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य

Devghat Online

शेयर गरौ

तनहुँ । जेठ २५

तनहुँको भिमाद नगरपालिका–१ डुम्रिवेशी र घिरिङ गाउँपालिका–२ छानुङ जोड्ने सालदी खोलामाथिको काठे पुल वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहे पनि अझै झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापित हुन सकेको छैन । पुलको अवस्था जोखिमपूर्ण हुँदा पनि स्थानीय बासिन्दा तथा विद्यार्थीहरू यही पुल प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

दैनिक ३५ भन्दा बढी विद्यार्थी यही काठे पुल तरेर डुम्रिवेशी स्थित शंकर माविमा अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । पुल जीर्ण र असुरक्षित भए पनि वैकल्पिक सहज व्यवस्था नहुँदा उनीहरू जोखिम मोलेर आवतजावत गरिरहेका छन् ।

डुम्रिवेशी घर घएका भिमाद नपा वडा नम्बर १ का वडा सदस्य दयाराम श्रेष्ठका अनुसार झोलुङ्गे पुलसम्म पुग्न कम्तीमा आधा घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने भएकाले अधिकांशले समय बचाउन यही काठे पुल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । घिरिङ गाउँपालिका–२ का छनाङ, मानुङ, धवादी र सिखरडाँडाका बासिन्दाहरू डुम्रिवेशी र भिमाद आउजाउका लागि यही पुलमा निर्भर छन् ।

स्थानीय तह तथा विभिन्न निकायमा काठे पुल विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको माग पटक–पटक उठाइए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको वडा सदस्य श्रेष्ठले गुनासो गरे । वडा सदस्य श्रेष्ठका अनुसार गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङको कार्यकालमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि स्टिमेट समेत तयार गरिएको थियो । तर योजना अघि नबढ्दा स्थानीयले अझै जोखिमपूर्ण पुल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

वर्षायाममा खोलाको बहाव बढ्दा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले स्थानीयले विद्यार्थी र सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि यथाशीघ्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । ‘दैनिक सयौं स्थानीय र दर्जनौं विद्यार्थीको जीवनसँग जोडिएको यो पुलको विकल्प तत्काल निर्माण हुनुपर्छ,’ स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

उक्त काठेपुल विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुलको निर्माणको लािग तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभाका सदस्य श्रीराम न्यौपानेको पनि ध्यानाकर्षण गराईएको भन्दै श्रेष्ठले अव चाँडै नै काठेपुल विस्थापित हुनेमा ढुक्क रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन

तनहुँ । जेठ २६ सरकारले देशभरका जिल्लाहरूमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान