तनहुँ । जेठ २६

सरकारले देशभरका जिल्लाहरूमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै सबै जिल्ला समितिहरूलाई पत्राचार गर्दै नयाँ संरचना र गठन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको हो ।

भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ (संशोधन सहित) को नियम ४१ क १ को उपनियम (१) मा भएको व्यवस्था र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरको जेठ २१ गतेको निर्णयबाट जिल्ला समितिहरूको कार्यविधि र ढाँचा तय गरिएको हो । समितिको बैठकले नियममा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समितिहरूलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सदस्यहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि रहनेछन् भने समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयको प्रमुख रहनेछन् ।