१३ असार, देवघाट
सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सन्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेसँगै नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बिरोध गरेका छन् । शनिबार बुटवलमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेसंगै यसले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा तरंग ल्याएको छ । डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा र गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहूँ र नवलपुर सम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध भएको छ । 
मुस्ताङपति कालिगन्डकी नदीबाट सबैभन्दा बढि लाभान्वित हुँदै आएको तनहूँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले हजारौं बर्षदेखीको पवित्र देवघाटको सभ्यता अन्त्य गर्ने बताए । दामोदरकुन्डबाट बगेर आएको कालिगन्डकी नदी देवघाटमा आएपछि गोसाईकुन्डबाट बगेर आएको त्रिशुली नदीसँग मिसिने र उक्त नदिको संगम स्थानमा विभिन्न चाडपर्वमा लाखौं भक्तजनले स्नान गर्दै आएका छन् ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन पछि कालिगन्डकीको पानी सुक्ने र त्यसले उक्त कालिगन्डकी नदीको महिमा पनि सकिने भन्दै अध्यक्ष थापाले कुनै पनि हालतमा डाईभर्सन आयोजना सन्चालन हुन नहुने बताउनु भयो । कालिगन्डकी नदी एउटा पानीको श्रोत मात्र नभई यो हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको नदी भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले धार्मिक ग्रन्थहरुमा समेत कालिगन्डकीको ढुङ्गालाई शालिग्रामको रुपमा पुजिने कुरा उल्लेख गरिएको बताए ।
यति धेरै महत्व बोकेको कालिगन्डकी नदीको संरक्षण गर्नु तिन वटै तहको सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा मात्र उक्त कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सन्चालन गर्न खोजेको बताए ।
डाईभर्सन आयोजनाबाट प्रतक्ष्य प्रभावित हुने तनहूँको अर्काे गाउँपालिका घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले पनि डाईभर्सन आयोजना सन्चालन हुन नदिने बताए । उक्त नदीको पानीको श्रोतबाट घिरिङका पुट्टार, गड्यौलीटार जस्ता ठुला टारहरुमा हजारौं हेक्टर खेत सिंचाई गरिएको र हजारौं जनता उक्त नदीमा आश्रित भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरीकन डाईभर्सन आयोजना सन्चालन गरिन लागिएको बताए ।
डाइभर्सन आयोजनाले पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, तनहूँको घिरिङ गाउपालिका र देवघाट गाउँपालिका तथा नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए ।
‘डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर गर्ने देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए । आफुहरुले यस अघि नै पटक पटक उक्त डाईभर्सन आयोजनाको विरोध गरेको थापाले बताए ।
कालिगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । यसअघि नै नदी तटीय क्षेत्रका १० वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोधपत्र बुझाएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
