काठमाण्डौ, चैत ७
कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा आज पनि विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्न इन्सेकले माग गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा। कुन्दन अर्यालद्वारा चैत ७ गते जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनअनुसार दलित समुदायको मानव अधिकार, आत्मसम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस २१ मार्चको अवसरमा हामी नेपालमा जातीय विभेदका कुनै पनि घटनाप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई इमानदारीका साथ पालन गर्न राज्यका सबै निकायसँग आह्वान गर्दछौँ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालले सन् १९७१ मै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद विरूद्धको महासन्धि १९६५ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ भने २०६२,६३ को जन आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले २०६३ सालमा देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ ।
‘नेपालको संविधान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव विरुद्धको हक र मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । ऐनले जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको छ ।’– प्रेस विज्ञप्तिमार्फत इन्सेकले स्मरण गराएको छ ।
इन्सेकद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा २२ जना जातीय विभचेदका घटनाबाट पीडित भएको उल्लेख छ ।
