दमौली, जेठ ४
उच्च अदालत पोखराले शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्लागन्डकी नगरपालिकालाई दोश्रो पटक आदेश दिएको छ । नगरपालिकाले शिक्षकहरुको सहमती विपरित एकतर्फी रुपमा शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने निर्णयको विरुद्धमा गहेन्द्र भट्टराई सहितका शिक्षकहरुले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटको सम्बन्धमा विहिबार भएको सुनुवाईमा उच्च अदालत पोखराका न्यायधिश ऋषि राजभण्डारीले शुक्लागन्डकी नगरपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विपक्षि शुक्लागन्डकी नगरपालिकालाई अल्पकालिन आदेश दिएको हो । यस अघि पनि गत सोमबार उच्च अदालत पोखराले शिक्षक सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शुक्लागन्डकी नगरपालिकाको नाममा अल्पकालिन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले उक्त मुद्धामा अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न रिट निबेदक र विपक्षी शुक्लागन्डकी नगरपालिकालाई जेठ ९ गते बोलाएको छ । शुक्लागन्डकी नगरपालिकाले गत बैशाख २१ गते शिक्षकहरुको सहमती विपरित एकातार्फीरुपमा सरुवा गर्दै शिक्षकहरुलाई सरुवाको पत्र समेत दिएको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा शिक्षकहरु अदालत गएका थिए ।
