‘नदीको पानी हेरेर मात्र बस्ने भयौं, उपभोग गर्न पाईएन’
देवघाट, बैशाख १०
कालीगन्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न नदिने बारेमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको थप व्याख्या हुनु पर्ने देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले बताएका छन् । देवघाट अनलाइनसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कालिगन्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न रोक लगाएको कारण नदी तटिय क्षेत्रका स्थानीय तहहरु ठुलो मारमा परेको बताए ।
कालिगन्डकी नदीको मुस्ताङ्ग देखी तनहुँको देवघाट गाउँपालिकासम्मका तटिय क्षेत्रका स्थानीय तहले नदीजन्य बस्तुको उपभोग गर्न नपाएको भन्दै अध्यक्ष थापाले त्यस बारेमा सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो आदेशको थप व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निषेध गरिन्छ । भदौ १५ गतेपछि भने स्थानीय तहले टेन्डर आह्वान गरेर बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाहरू निकाल्न दिने व्यवस्था छ । तर सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कारण देवघाट गाउँपालिकाले कालीगन्डकी नदीमा उत्खननमा पनि रोक लगाएको छ ।
कालिगन्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्ने अनुमती पाउने हो भने बार्षिक १० करोड भन्दा बढिको राजश्व संकलन गर्न सकिने अध्यक्ष थापाले बताए । गाउँपालिकामा जति धेरै राजश्व संकलन हुन्छ, त्यती नै त्यहाँ विकास निर्माणको काम हुने र जनताको जिवनस्तर पनि सुधार हुने अध्यक्ष थापाले बताए । तर अदालतले रोक लगाईदिएको कारण आफुहरु नदीको पानीलाई हेरेर मात्र बस्न बाध्य भएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा अन्तरिम आदेश मार्फत कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोड्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू÷नगराउनू’ भनि नदी तट क्षेत्रको गन्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०७८ असार २९ गते ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगन्डकी नदीमा उत्खननमा रोक लगाउने’ आदेश दिएको थियो । ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’ उक्त अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
कालिगन्डकी नदीको तिरै तिर भएर तनहुँको देवघाटदेखी मुक्तिनाथ जोड्ने शालिग्राम करिडोर निर्माण भईरहेको र उक्त मार्ग कालोपत्रे गर्नको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा आवश्यक पर्ने हुँदा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको कारण पनि शालिग्राम करिडोर निर्माणमा अवरोध पुग्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।
यसैविच नीजि क्षेत्रको मौलाकाली हाइड्रोपावर कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट विद्युत उत्पादनको अनुमती पाई देवघाट गाउँपालिका–५ को साँढेबगर क्षेत्रमा हाइड्रोपावर निर्माण गर्न भन्दै कालीगन्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको उत्खनन गरिरहेको छ । देवघाट गाउँपालिकाले १० हजार घनमिटर नदीजन्य बस्तु उत्खननकोलागि उक्त मौलाकाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई अनुमती समेत दिएको छ ।
आफुहरुलाई सरकारी निकायले विद्युत उत्पादनको अनुमती दिएको भन्दै उक्त कम्पनीले अनुमती पत्र देखाएपछि देवघाट गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले कानुनी परामर्श समेत गरि उक्त कम्पनीलाई हाललाई १० हजार घनमिटर मात्र उत्खनन गर्न अनुमती दिएको अध्यक्ष थापाले बताए । त्यस वापत उक्त कम्पनीले देवघाट गाउँपालिकालाई ३८ लाख ७० हजार राजश्व बुझाउने सम्झौता भएको छ ।
तर केही दिन अघि सर्वाेच्च अदालतको उक्त फैसलालाई देखाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले उक्त उत्खनन कार्य रोक्न मौलाकाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई मौखिक आदेश दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौखिक आदेशले उत्खनन कार्य हाललाई रोकिएपनि आफुले प्रशासनलाई लिखित पत्र दिन अनुरोध गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘सिडियो र एसपीले फोन गरेर उत्खनन रोक्न मौखिक आदेश दिनु भयो’ अध्यक्ष थापाले भने ‘मैले उहाँहरुलाई यस बारेमा लिखित आदेश दिनु भनेको छु, तर प्रशासनले लिखित आदेश दिएको छैन ।’
