तनहुँ । जेठ २७
भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म तनहुँका ३ पालिकाले अझैपनि जग्गा बर्गीकरण गरेका छैनन् । जग्गाको बर्गीकरण पुरा नगर्ने पालिकामा व्यास नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका र घिरिङ गाउँपालिका रहेका छन् ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, भानु नगरपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले जग्गाको बर्गीकरण गरेका छन् । आगामी असारसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम पुनः ठप्प हुने जनाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । अर्थात् ती पालिकाभित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीय लगायत छुट्याई सकिएको छ । त्यस्तै १ सय ५३ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए ।
आगामी असारभित्र पूर्ण वर्गीकरण नगरे यी पालिकामा समेत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रभावित हुने भट्टको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार १ सय ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरिरहेको, ४७ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरिरहेको र ५४ पालिकाले कृषि क्षेत्रमा मात्रै वर्गीकरण गरेका छन् । ८५ पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम नै सुरु नगरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो ।
कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो । २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
जग्गा वर्गीकरणकै लागि दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर समय थपिए पनि अझै सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । नियमावली दुई पटक संशोधन गरिसकिएको र अब भूमि मन्त्रालयलाई नगर्न भनिसकिएको कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
