पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार प्रकरणः पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब बराबर विगो माग

Devghat Online

शेयर गरौ

काठमाडौं । मंसिर २१

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जना जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले पाँचजना पूर्वमन्त्री,१० पूर्वसचिवसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध जनही ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ विगो माग गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), रामशरण महत, दीपकचन्द्र अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० जना पूर्वसचिवलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि उक्त मुद्दामा जोडिएका छन् । अधिकारी भक्तपुरको कालिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् । उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइ आइतबार थुनछेक बहस भएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । उनीहरूमाथि गैरकानुनी हानी पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले २०८२ वैशाखमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दावीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि समितिले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

एसईईमा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण गराउने विद्यालयलाई देवघाटको सम्मान

देवघाट । जेठ ४ देवघाट गाउँपालिकाले एसईई परिक्षा २०८२ मा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण गराउने देवघाटका

द्रुतमार्गको खोकना विवाद समाधान गर्न उपसमितिको पहल

काठमाडौं । जेठ ४ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिद्वारा गठित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमिति’का संयोजक