तनहुँ । मंसिर २९
घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले सो गाउँपालिकाको बेलभन्ज्याङदेखी पाल्पाको सिमाना केलादीसम्म जोड्ने कृष्ण मोटरमार्गको मुद्धामा यथाशक्य निकास दिन प्रधानन्यायशिध प्रकाशमानसिंह राउतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार प्रधानन्यायधिश राउतलाई भेटगरि अध्यक्ष थापाले उक्त मुद्धाको फैसलामा भएको ढिलाईले घिरिङका जनता ठुलो मारमा परेको भन्दै यथाशक्य निकास दिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अदालतले गर्ने फैसलाले उक्त मोटरमार्गले निकास पाउने हुँदा सो मुद्धालाई अग्राधिकारमा राखी निकास दिन अध्यक्ष थापाले आग्रह गरेका थिए ।
उक्त मोटरमार्ग सम्बन्धी मुद्धा सर्वाेच्च अदालतमा सर्बोच्च अदालतमा ०८२-RI-१२०८ नम्बरमा बिचाराधिन रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले सो क्रममा सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेललाई पनि भेट गरि उक्त मुद्धाको चाँडो निकास दिन आग्रह गरेका थिए ।
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको बेलभन्ज्याङदेखि पाल्पाको केलादीघाट जोड्ने २५ किलोमिटर लामो कृष्ण मोटर मार्गको निर्माण कार्य अदालतमा मुद्धा परेको कारण बर्षाैदेखी रोकिएको छ । मुद्धा परेर सडक निर्माण कार्य रोकिएपछि जनताको विकासको अपेक्षा पनि रोकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए ।
उक्त सडक निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँ र सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.लि विच ५ मे २०१६ (२०७३/०१/२३) मा १५ महिना भित्रमा निर्माण कार्य सक्ने सम्झौता भएको थियो । तर अहिले ९ वर्ष भईसक्दा समेत उक्त सडक निर्माण कार्य पुरा हुन सकेको छैन ।
निर्माण सम्झौता अनुसार काम भई यस क्षेत्रको विकास र जनताहरुको जीवनस्तरमा व्यापक वृद्धि–विकास हुनुपर्ने अवस्थामा निर्माण कम्पनी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (हाल पुर्वाधार विकास कार्यालय) तनहुँ विच विवाद भएपछि उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको थियो । गन्डकी प्रदेश सरकार अन्तगर्तको जिल्ला पुर्वाधार विकास कार्यालयले क्षतीपुर्तीको माग सहित निर्माण कम्पनी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरेकोमा उच्च अदालतले निर्माण कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसपछि पुर्वाधार कार्यालयले पुनः उच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पुनराबेदन गरेको थियो । उक्त मुद्धा हाल सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्धा दर्ता भएपछि निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणको कुनै काम शुरु गरेको छैन ।
काम हुँदा एकातर्फ सो को प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको सरकारी बजेट समेत फ्रिज भईसकेको छ भने अर्कोतर्फ यस क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी धुलो, धुवा र कच्ची सडकको कारण हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको कारण दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टपुर्ण बनेको छ ।
तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँ र सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालि विच उक्त २५ किलोमिटर सडकको मोड सुधार, नाला निर्माण र ग्राभेल गर्ने कार्यकोलागि निर्माण सम्झौता भएको थियो । अदालतमा मुद्धाको कारण उक्त सडकको लागि आएको बजेट पनि पटक पटक फ्रिज भएको छ । तत्कालिन प्रतिनिधि सभाका सांसद केदार सिग्देलले क्षेत्र नम्बर २ को रणनीति सडकको रुपमा उक्त सडक कालोपत्रे गर्न ४० करोड बिनियोजन गरेपनि मुद्धाकै कारण उक्त रकम खर्च हुन सकेन ।
उक्त सडक मध्ये देउरालीबाट मानपुरसम्म गन्डकी प्रदेश सरकारले मानपुरबाट घिरिङ गाउँपालिकाको कार्यालय पोखरीछापसम्म ३.५ किलोमिटर सडक घिरिङ गाउँपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट गत वर्ष कालोपत्रे गरिएको थियो ।
के थियो प्राविधिक कार्यालय र निर्माण कम्पनी विचको बिबाद ?
निर्माण सम्झौता भएपनि निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्यमा आलटाल गरेको तथा गुणस्तरहिन निर्माण कार्य गरेको भन्दै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँले उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखी निर्माण सम्झौता रद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । आफुलाई कालोसुची राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण कम्पनीले मध्यस्तकर्ताहरु समक्ष उजुर गरेको थियो ।
मध्यस्तकर्ताहरुले स्थलगत अनुगमन गरेपछि निर्माण कम्पनी सन्तोषी निर्माण सेवा प्रा.लिको पक्षमा फैसला गर्दै निर्माण कम्पनीले दावी गरे अनुसारको भुक्तानी दिनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । मध्यस्तकर्ताको उक्त निर्णय प्रति चित्त नबुझाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालतले पनि निर्माण कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेपछि पुनः प्राविधिक कार्यालय सर्वाेच्च अदालतमा गएको हो ।
