कालीगन्डकी नदीको स्वच्छता र पवित्रता नष्ट, कोटा जाने पुल निर्माण अवरुद्ध
देवघाट । माघ १५
देवघाटको धार्मिक स्थल नजिकै कालीगन्डकी नदीमा ४७.७ मेगावाटको कालिका कालीगन्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । तनहुँ र नवलपुरको सिमा भएर बग्ने पवित्र कालीगन्डकी नदीमा उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु भएको हो ।
आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कृषि विकास बैंकको अगुवाइमा ६ वटा बैंक तथा संस्थाले ऋण लगानी गर्नेछन् । बाँकी २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकहरूले नै लगानी गर्नेछन् । सम्झौता अनुसार उक्त आयोजनामा नेतृत्वकर्ताको रुपमा कृषि विकास बैंक र सह–नेतृत्वकर्ताका रूपमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र सदस्य बैंक तथा संस्थाका रूपमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ऋण लगानी गर्ने छन् ।
आगामी २०८४ सम्म आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । देवघाट गाउँपालिका–५ साँढेबगरमा आयोजनाको ड्याम निर्माण गरिने र त्यसको ठीक मुनि विद्युत् गृह हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ३००.२२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी प्रयोग गर्ने र १९.७४ मिटर उचाइबाट पानी खसालेर बिजुली उत्पादन गर्ने बताएको छ ।
संसारकै पवित्र नदीको रुपमा मानिने कालीगन्डकी नदीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएकोमा देवघाटका धार्मिक अभियन्ताहरुले विरोध जनाएका छन् । कालीगन्डकी नदीमा स्नान गर्न बर्षेनी लाखौं हिन्दुहरु आउने भन्दै उनीहरुले जलविद्युत आयोजना निर्माणको कामले कालीगन्डकी नदी धमिलो हुने र यसले नदीको स्वच्छता र पवित्रता नष्ट हुने देवघाटका धार्मिक अभियन्ताहरुले बताएका छन् । कालीगन्डकी डाईभर्सनमा बिरोध गरेका देवघाटका धार्मिक अगुवाहरुले देवघाटको धार्मिक स्थल नजिकै हाइड्रो पावर निर्माण गर्न अनुमती र स्विकृती कसले दियो भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । अहिले नदीमा ड्याम निर्माणको कार्य चलिरहँदा त्यसको लेदोले कालीगन्डकी नदी नै धमिलो हुने गरेको छ ।
यससँगै उक्त जलविद्युत आयोजनाको कारण देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर १ को कोटाको विकास अवरुद्ध हुने भन्दै कोटाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय सरकारले नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिकाको ढोडेनी र देवघाटको कोटा जोड्ने गरि कालीगन्डकी नदीमा मोटरेवल पुल निर्माण गर्ने योजना बनेकोमा उक्त जलविद्युत आयोजनाको जलाशयले पुल निर्माणको लागि सर्भे भएको क्षेत्र डुवानमा पर्ने भएपछि पुल निर्माण कार्य रोकिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले जलविद्युत आयोजनाको जलाशयले पुल बनाउने भनेको ठाउँ डुबानमा पर्ने भएकोले पुल निर्माण कार्य स्थगित भएको बताए । अध्यक्ष थापाले अव जलविद्युत आयोजनाले नै पुल निर्माण गनुपर्ने बताए ।
देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष मणिराज गुरुङले पनि कोटा जोड्ने मोटेरेवल पुल हाइड्रोपावरको कारणले नबन्ने बताए । हाइड्रोपावरको जलाशयले पुल डुबानमा पर्ने भएकोले अव यो समस्याको समाधान हाइड्रोपावरले नै गर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष गुरुङले बताए । जलविद्युत आयोजना पीडित सङ्घर्ष समितिका सल्लाहाकार संयोजक एवं वडा नम्बर १ का निवर्तमान अध्यक्ष भिम गुरुङले अबको आर्थिक वर्षको बजेटमा पुलको लागि बजेट पारित नभए कोटाबासीले आन्दोलन गर्ने बताए । जलविद्युत आयोजना बन्नु राम्रो भएपनि त्यसको कारण कोटाबासी सडक सन्जालबाट सँधैको लागि बन्चित हुनुपर्ने कुरा कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने भन्दै गुरुङले एउटा विकासले अर्काे विकासको कामलाई रोक्न नहुने बताए ।
कोटाका जनतालाई जलविद्युत आयोजना भन्दा पनि कालीगन्डकीमा मोटरेवलपुलको ज्यादा आवश्यकता भएको भन्दै गुरुङले जलविद्युत आयोजनासँगै पुल निर्माणको काम अगाडी नबढे जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अगाडी बढ्न नदिने चेतावनी दिए । कोटाबासीले यस विषयमा पटक पटक जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पक्षको ध्यानाकर्षण गराईसकेको भन्दै उनले अव आउने आर्थिक वर्षमा पुल निर्माणको काम अगाडी नबढे जलविद्युत आयोजनाको काम पनि अगाडी बढाउन नदिने बताए ।
संघर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर गुरुङले ढोडेनीमा पुल निर्माणको लागि जलविद्युत आयोजनाको कारणले समस्या भएको हुँदा यसको समाधान पनि जलविद्युत आयोजनाले नै गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोजनाका प्रबन्धक नारायण ओझालाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराईसकेको हुँदा पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र आयोजनाको काम अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।
उक्त पुलको लागत इस्टमेट ३० करोड रहेको छ । यदी उक्त ३० करोड आयोजनाले नै खर्च गरेर पुल बनाईदिने हो भने मात्र आयोजनाको काम अगाडी बढ्न दिने उनले बताए । संघीय सरकारले जलाशयको डुबानमा पर्ने क्षेत्रमा पुल निर्माणबाट हात झिकेपछि अव पुल निर्माणको जिम्मेबारी जलविद्युत आयोजनाको हातमा आएको उनले बताए ।
उक्त जलविद्युत आयोजना नेपालमै पहिलो पटक ‘ड्याम टु टो वे’ रुपमा निर्माण गर्न लागिएको बताईएको छ । आयोजनाको कारण कालीगन्डकीमा १५ किलोमिटर लामो जलाशय बन्नेछ । उक्त जलाशयले देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर १ को धेरै भुभाग डुबानमा पार्नेछ । कम्पनीले २०६४ सालदेखि नै आयोजना निर्माण गर्ने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको थिएन । पहिलो चरणमा आंशिक जलाशय आयोजनाको रूपमा नेपालमै नयाँ प्रारूपमा अघि बढाउन लागिएको आयोजनालाई भविष्यमा पम्प स्टोरेज आयोजनाको रूपमा समेत विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
कालीगण्डकी नदीमा बाँधकै मुनि नदी तटमा विद्युत्गृह बनाई आंशिक जलाशयको नियन्त्रित बहाबमा आधारित भएर यो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । यसका लागि मुख्य सुरुङ तथा अन्य कैयौँ संरचनाको आवश्यकता पर्दैन । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक २७९.९५७ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन हुने बिजुलीलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ८ किलोमिटर टाढा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आँपटारी सबस्टेसनमा जोडिने छ । आयोजनाको निर्माण कार्य २०८४ भित्रै पूरा गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
