तनहुँ । चैत १५
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि तनहुँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एमाले पार्टी कार्यालयबाट जुलुस सहित आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएका एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कथित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा मिती २०८२ चैत्र १४ गते सुर्योदय भन्दा अगावै प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले आफनो निवासवाट पक्राउ गरेर मुलुकलाई द्धन्द्ध र मुठभेड तर्फ धकेल्ने काम नवगठित वालेन सरकारले गरेको छ ।’ एमालेले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन लोकतन्त्र र न्यायिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने ध्येयका साथ गरिएको राजनैतिक पुर्वाग्रह र प्रतिशोधपुर्ण कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई विना शर्त रिहाई गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’
उक्त प्रतिरोधपुर्ण कार्यको तनहूँ जिल्ला लगायत देशव्यापीरुपमा आन्दोलन सन्चालन भैरहेको विदितै भन्दै एमालेले पार्टीले सन्चालन गरेको शान्तिपुर्ण र न्यायिक आन्दोलनलाई कमजोर ठानी बलमिच्याई ढङ्गले सरकार अगाडी बढ्न खोजेमा सरकारले त्यसको ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने र त्यसवाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने पनि चेतावनी दिएको छ ।
‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानविनका लागि तत्कालिन असंवैधानिक शुसिला कार्की सरकारले गौरी वहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोग प्रति हाम्रो पार्टीको शुरु देखि नै असहमति र विरोध रहदै आएको छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘उक्त आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अध्यक्ष बन्नुभन्दा पहिले नै सार्वजनिक सन्चार माध्यममा दिएको अभिव्यक्तिहरु विवादास्पद, एकपक्षीय र पूर्वग्राही थिए, त्यसैले त्यहाँवाट आउने प्रतिवेदन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वासनिय र वस्तुवादी हुदैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको थियो । आज त्यो प्रमाणित भएकोछ ।’
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत २०८२ पौष १२ गते सोही धारणा सहितको फैसला गरेको विषय पनि जगजाहेर नै रहेको भन्दै एमाले जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष हरिराज कडेंलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पुर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।’
‘कार्की आयोगले हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गम्भिर फौजदारी अभियोग लगाई कारवाहीको सिफारिश गरेको छ, कानुनी प्रक्रियागत रुपमा अगाडी वढ्नुभन्दा हचुवा, पुर्वाग्रही र पूर्व तयारीका साथ प्रतिवेदन ल्याईएकोले उक्त प्रतिवेदन खारेजको माग गर्दछौ’ ज्ञापपनत्रमा भनिएको छ ‘उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानविनका लागी सर्वोच्च अदालतको वहालवाला न्यायधिशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न माग गर्दै यो विरोध पत्र बुझाएका छौ ।’
ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि एमाले कार्यकर्ताहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ्गको विरुद्ध नाराबाजी गरेको थियो । साथै एमालेले कार्की आयोगको प्रतिबेदन खारेज गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरुमाथीको धरपडक बन्द गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । ¥यालीमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा तनहुँ इन्चार्ज केदार सिग्देल, केन्द्रीय सल्लाहाकारहरु एकबहादुर राना, प्रतापलाल श्रेष्ठ, नरेन्द्र वाग्ले, गन्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु श्यामराजा महत, प्रदेश कमिटिका सदस्यहरु तथा जिल्ला कमिटिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्य कार्यकर्ताहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो ।
