काठमाडौं । बैशाख २४

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्नु र लागत निरन्तर बढ्दै जानुका कारणबारे अध्ययन गर्न ई.श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमिति’ ले सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफल सुरु गरेको छ । पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले आयोजना व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे प्रस्तुति तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हो ।

सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास समितिको कार्यालयमा वैशाख २२ गतेदेखि जारी कार्यक्रम बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । उपसमितिका संयोजक न्यौपानेको नेतृत्वमा भइरहेको छलफलमा उपसमितिका सदस्यहरु सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।

उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजनामध्ये १५ वटा आयोजनाको प्रगति, चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा नआएको र अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भइसकेकाले ती आयोजनालाई अध्ययनको दायराबाहिर राखिएको छ ।

संयोजक न्यौपानेले आयोजना ढिलाइ हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा कानुनी जटिलता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा समस्या, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएका विवाद, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्रोतको अनिश्चिततालाई औंल्याए ।

संयोजक न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने आधार, चुनौती तथा आवश्यक सुधारबारे सुझाव पेश गर्न निर्देशन प्राप्त भएपछि अध्ययन कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपसमितिले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत, प्रशासनिक र कानुनी सुधारका विषयमा ठोस सिफारिस तयार गर्नेछ ।

वैशाख २२ गते बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रस्तुतिकरण सम्पन्न भएको थियो भने २३ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजना, हुलाकी राजमार्ग आयोजना र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबारे समीक्षा गरिएको थियो। बाँकी आयोजनाको छलफल क्रमशः २४ र २५ गते सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

यसअघि संयोजक न्यौपानेको नेतृत्वमा उपसमितिले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनसमेत गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायी प्रशासनिक संयन्त्र तथा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उपसमितिले सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि विस्तृत सुझावसहित प्रतिवेदन पूर्वाधार विकास समिति मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने जनाएको छ ।