विष्णु मगर । देवघाट, असार ७
डिजिटल युगमा सञ्चार सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको भएपनि देवघाट गाउँपालिकाका विभिन्न ग्रामीण बस्ती अझै भरपर्दो मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक पत्राचार र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै प्रभावकारी पहल नभएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।
देवघाट गाउँपालिका–५ की वडा सदस्य कमला गुरुङका अनुसार नेटवर्क विस्तार तथा सेवा सुधारका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र सरोकारवाला निकायलाई बारम्बार अनुरोध तथा पत्राचार गरिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
उनका अनुसार देवघाटको ढड्डाघारी, बिमलस्वरा, ज्यामिरे, क्वादी बेलस्वरा, जोलेआप, फोस्रेपानी, सोलिघोप्टे तथा शिखर क्षेत्रलगायतका बस्तीमा मोबाइल नेटवर्क अत्यन्त कमजोर छ । कतिपय स्थानमा फोन गर्नका लागि अग्लो डाँडा वा खुला स्थानमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने इन्टरनेट सेवा अधिकांश समय अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
‘बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स बोलाउन, आकस्मिक घटनाको जानकारी दिन वा आफन्तसँग सम्पर्क गर्नसमेत कठिनाइ हुन्छ’ वडा सदस्य गुरुङले भनिन्, ‘डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन भइरहेको भनिए पनि देवघाटका नागरिकले अझै आधारभूत सञ्चार सेवाको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन् ।’
वडा नम्बर ५ को शिखरका स्थानीय धनबहादुर गुरुङका अनुसार सामान्य दुर्घटना, बिरामी अवस्था वा अन्य आकस्मिक परिस्थितिमा समेत सम्बन्धित निकाय, प्रहरी तथा स्वास्थ्य संस्थासँग तत्काल सम्पर्क गर्न नसक्ने अवस्था छ । ‘सामान्य घटना हुँदा पनि फोन लाग्दैन, नेटवर्क खोज्दै डाँडाकाँडा चहार्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले गुनासो गरे ।
स्थानीयवासीका अनुसार नेटवर्क अभावले अनलाइनमार्फत सञ्चालन हुने सरकारी सेवा, बैंकिङ कारोबार, शैक्षिक गतिविधि तथा सूचना प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । कतिपय विद्यार्थी अध्ययन सामग्री डाउनलोड गर्न र अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चार सेवा कुनै विलासिताको विषय नभई नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित दूरसञ्चार कम्पनी, नियामक निकाय तथा सरकारलाई तत्काल प्राविधिक अध्ययन गरी आवश्यक स्थानमा नयाँ टावर स्थापना, रिपिटर जडान तथा सेवा विस्तार गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयवासीको भनाइमा वर्षौंदेखि उठाइँदै आएको यो समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकायको उदासीनता देखिएको छ । ‘कर तिर्ने नागरिकले सामान्य फोन गर्न पनि डाँडाकाँडा चहार्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै लागि लज्जास्पद विषय हो’ एक स्थानीयले भने ।
राज्यले डिजिटल पहुँचलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा देवघाटका ग्रामीण बस्ती अझै सञ्चार सेवाबाट वञ्चित रहनु विकासका नाराभन्दा यथार्थ फरक रहेको स्पष्ट संकेत भएको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूले आश्वासनभन्दा माथि उठेर ठोस कार्यान्वयनमार्फत नागरिकको सञ्चार अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
