तनहुँ । भदौ १०
तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभाका सांसद ई.श्रीराम न्यौापनेले भोटेकोसी नदीको बाढी प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो २ महिनाको तलब भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउने भएका छन् । बाढीको विपत्ती पछि सांसद न्यौपानेले आफुले राज्यबाट प्राप्त गर्ने २ महिनाको सम्पुर्ण तलब भत्ता बाढी प्रभावितलाई सहयोगको लागि राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले तत्काल ‘राष्ट्रिय विपद राहत कोष’ घोषणा गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सांसद न्यौपानेले सांसदको रुपमा प्राप्त गर्ने तलब भत्ता यसअघि निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई सहयोग गर्दै आएका थिए ।



बुधबार बिहान भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्म पारेको प्रभाव र हुन गएको ठुलो धनजनको क्षति प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सांसद न्यौपानेले ज्यान गुमाएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा तनहुँ लगायतका जिल्लाबाट यात्रारत गोसाइँकुण्डका प्रभावित एवं वेपत्ता तिर्थयात्री र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।

मानवीय क्षतिको यकिन नभए पनि बाढीले ठुलो मात्रामा खेतिबाली, निजि सम्पत्ति र भवन, जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका भौतिक संरचनामा समेत अपुरणीय क्षति पु¥याएको भन्दै उनले घट्नाको सुचना लगत्तै मन्त्रीपरिषद बैठक बसी हेलिकप्टर र उपलव्ध साधन स्रोत सहित सुरक्षा निकाय र संयन्त्र परिचालन गर्न, प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको निर्णय र आवस्यक निर्देशन अत्यन्तै सरहानीय भएको जनाएका छन् ।
हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्नु, अत्यधिक वर्षा हुनु, हिमपहिरो वा पहिरोले नदी थुनिनु वा एक्कासि ठूलो मात्रामा पानी – नदी प्रणालीमा प्रवेश गर्नु बाढीका मुख्य कारण भएको हुँदा अब जोखिम न्यूनीकरणका लागि हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल र नदी प्रणालीको नियमित अनुगमन, छिमेकीसंग नियमित संपर्क, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र सुरक्षित स्थानान्तरण, नदी किनारमा अव्यवस्थित संरचना निर्माण रोक्ने तथा स्थानीय समुदायलाई विपद् तयारी सम्बन्धी तालिम दिने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
साथै विपद्लाई जलवायु परिवर्तन र हिमाली जोखिमको संकेत समेत मानी जलविद्युत आयोजना र भौतिक संरचना डिजाइनमा चासो दिन र दलहरुबिच साझा राजनीतिक एजेण्डा बनाई ऐक्यबद्धता जनाएर दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति बनाउन सांसद न्यौपानेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।












