१३ असार, देवघाट
नेकपा एमालेका स्थायी समितिका सदस्य एवं गन्डकी प्रदेशका पुर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालिगन्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना संघीयता विरोधी भएको बताएका छन् । सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै गुरुङले सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी भएको बताएका हुन् ।

पुर्वमन्त्री गुरुङको स्टाटस जस्ताको तस्तै ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र–राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्व कै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत दीर्घकालीन महत्वको यस आयोजनाको काम सुरु गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको उद्घाटन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा आज मिति २०७८÷०३÷१२ का दिन भएको खबरले गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको छ । प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्नेछ । त्यसैले यो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ । यसले दुई प्रदेश बीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । यसका साथै, यो आयोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरीत रहेको छ, यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो आयोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।’