अब निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले नै तोक्ने

Devghat Online

शेयर गरौ

दमौली, भदौ २७

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० मा सरकारले स्थानीय तहले तोकेबमोजिम मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बुधबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा १५ मा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भइसकेको छ । त्यसले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्दै आएका छन् । ‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछन्,’ विधेयकमा भनिएको छ । विधेयकले नयाँ निजी विद्यालय स्थापनामा पनि रोक लगाएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को नवौँ संशोधन २०७२ ले पनि उक्त व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । निजी विद्यालयको विरोधपछि गैरनाफामूलक गुठीमा जान स्वेच्छिक व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

जैविक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै चितीखोला ग्रिन हिमालय फार्मस्टे

दमौली, भदौ ३० भानु नगरपालिका–९ चितीखोलामा सन्चालनमा रहेको ग्रिन हिमालय फार्मस्टे जैविक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको

‘देवघाटमा क्याम्पस खोल्ने विषयमा सबै क्षेत्र सकारात्मक’

देवघाट, भदौ २९ देवघाट गाउँपालिकामा स्नातक क्याम्पस खोल्ने विषयमा सबै सरोकारवालाहरु सकारात्मक रहेको क्याम्पस स्थापना