पोखरा, असोज ११
पछिल्ला केही समय देखि लम्जुङ्ग, कास्की, मकवानपुर, चितवन, गुल्मी लगायत विभिन्न जिल्ला स्थित अस्पतालहरुमा भएका तोडफोड, चिकित्सकहरु माथि भएका दुव्र्यवहार, कुटपिट, आक्रमणका घटनाहरु र त्यसबाट सृजीत समस्याका कारण चिकित्सकहरुद्धारा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालहरुको सुरक्षा सहित विभिन्न मागराखी आकस्मिक सेवा बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएको घटना प्रति शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सन्जालले विहिबार विज्ञप्ति जारी उक्त घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
स्वास्थ्य संस्था जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्र भित्र पर्ने अस्पताल र चिकित्सक माथि आक्रमण, कुटपिट र दुव्र्यवहार हुनु आफैमा निन्दनिय कार्य हो । यस घटनाहरुबाट सृजीत परिस्थितीका कारण चिकित्सकहरुद्धारा मुलकभरका अस्पतालका आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गराईएका छन् । यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थतिका कारण अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराई रहेका विरामीहरु उपचारनै पुरा नभई धमाधम घर फर्किन थालेका छन् भने नयाँ विरामीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा समस्या बन्दै गैरहेको छ । यसबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण हरेक नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हकहरु उपभोग गर्नबाट वञ्चीत भएको सन्जालले जनाएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६६ र नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्र्तगत धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकका स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकारको सुनिश्चिता गर्नु राज्यको दायित्व भएको सन्जालले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
विरामीको उपचारका क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विभिन्न कानूनी ढोकाहरु हुदाँ हुँदै अस्पतालहरु र चिकित्सकहरुमाथि नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिहरुमा बढोत्तरी हुँदै जानु मानवअधिकार र विधिको शासन विपरित हुन जान्छ भन्ने सन्जालले ठहर गरेको छ । अझ यस्ता घटनामा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र लम्जुङ्गको लम्जुङ्ग अस्पतालमा प्रहरी र जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहनु निन्दनीय रहेको भन्दै शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराकी संयोजक विना शिलवाल, पुर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष गोपाल खड्का, चिल्डे«न नेपाल, पोखराका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा, एड्भोकेसी फोरम, पोखराकी संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासी तथा मानवअधिकार एलाइन्स, कास्की शाखाका अध्यक्ष पदमराज पहारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा कुनैपनि वहानामा स्वास्थ्य संस्था र चिकित्कहरु माथि आक्रमण कुटपिट, तोडफोड र दुव्र्यवहार जस्ता कार्यहरु नगर्नका साथै स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशिल क्षेत्रलाई जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बन्द हड्ताल नगरि नागरिकका स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टीको लागि सरोकारवाला सबै पक्षसँग अपिल गरिएको छ । साथै घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषि माथि कानूनी कारवाहीका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
