गन्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश

Devghat Online

शेयर गरौ

काठमाडौं, चैत २७

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको पेशीमाथि बुधबार सुनुवाइ भएको छ । न्यायधीश बिनोद शर्माको इजलासले पुर्ण सुनुवाई नहुँदासम्म वर्तमान खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारालाई नै निरन्तरता दिने आदेश दिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथी सुनुवाई गर्दै अदालतले नियुक्ति विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदा सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।

सभामुखसमेतको हस्ताक्षर देखाएर बहुमत दाबी गरिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाको सङ्घीय समन्वय समितिमा गौतम, डाँगी र विश्वकर्मा मनोनीत

काठमाडौँ । भदौ ३० गते नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ९आर्थिक वर्ष २०८३/०८४–२०८७/८८०

श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद् गण्डकी–लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ साधारणसभा त्रिवेणीधाममा सम्पन्न

नवलपरासी । भदौ २७ श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद् नेपाल, गण्डकी–लुम्बिनी संयुक्त प्रदेश समितिको पाँचौँ वार्षिक

घिरिङले ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अभिभावकको स्वास्थ्य विमा निःशुल्क गर्ने

तनहुँ । भदौ २५ घिरिङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त अपाङ्गता