दमौली, बैशाख २०
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ का दीपक भण्डारीले अनशन थालेका छन् । आफू र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनी मंगलबारदेखि काठमाडौंको रत्पवार्क स्थित शान्ति बाटिकामा अनशन बसेका हुन् ।
सहयोगी र सहायक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै भण्डारीले गत चैत ६ गतेदेखि काठमाडौंको रत्नपार्कमा बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म अनिश्चितकालीन धर्ना दिएका थिए । चैत १४ गते महिला मन्त्रालय र धर्नारत भण्डारीबीच माग सम्बोधन गर्ने तीनबुँदे सहमति भएपछि तत्कालका लागि स्थगित भएको थियो ।
सहमति अनुसार सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवालाई उपयुक्त र दिगो ढाँचामा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा चरणबद्ध लागू गर्न आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्र तयार गरी पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।
महिला मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वको समितिमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की, धर्नामा रहेका भण्डारी र अन्य दुई आमन्त्रित सदस्य लाक्पानुरु शेर्पा तथा सृजना केसी रहेको कार्यक्रम ढाँचा र मापदण्डको मस्यौदा समितिले ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सामुदायिक सहायता सेवा कार्यक्रमको खाका तथा मापदण्ड’ तयार गरेर चैत २९ मा महिला मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
तर, सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा लागू गरिने भनिएको प्रस्तावित कार्यक्रमको म्यादसमेत गुज्रिसकेकाले दबाब दिन अनशन थालेको भण्डारीले बताए । ‘महिला मन्त्रालयमा हरेक दिन फलोअप गर्दा काम भैरहेको छ भनेर सामुदायिक सहायता सेवा २०८१ वैशाख १ गतेबाट सुरुवात गर्ने भनेर तोकेको म्याद कटेको पनि दुई हप्ताभन्दा बढी भैसक्यो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण धर्नालाई अनशनमा परिणत गर्न बाध्य भएको हुँ ।’
भण्डारी १४ वर्षअघि वीरगन्ज–पोखरा रुटमा चल्ने बस चढेर पोखरादेखि दमौली आउँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परेर मेरुदण्ड पक्षघात (स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी) भएका थिए । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ समिधारका भण्डारीले यसअघि स्थानीय तहमा धर्ना बसेका थिए । चैत १४ को सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने नभए मंगलबारदेखि पुनः आन्दोलनमा जाने भन्दै वैशाख १६ मा भण्डारीसहित १० जनाले महिला मन्त्रालयमा जानकारी गराएका थिए ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७’ को परिच्छेद ३ को नियम ८ को उपनियम १ मा अपांगताको प्रकृति र अवस्थाबमोजिम अपांगता भएकालाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपनियम २ मा स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारले व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
सोही परिच्छेदको नियम ९ मा पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो दफाको उपनियम (१) को (क) मा उनीहरूको आधारभुत आवश्यकता अनुसारका व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र (खं) मा दैनिक हेरचाह तथा स्याहारसेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
महिला मन्त्रालयमा अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव जमुना मिश्रले भण्डारीसहित अपांगता भएका व्यक्ति, संघसंस्था र सरोकारवालाहरूले उठाएका माग जायज रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आफूहरूका तर्फबाट कुनै ढिलाइ नभएको बताइन् । मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य र कानुनी प्रक्रियामा समय लागेको बताइन् ।
‘दुई हप्ताभित्र मापदण्ड बनाएर यो विषय जायज हो, सेवा सहायता दिलाउनुपर्छ भनेर स्पष्टीकरणसहित अर्थ मन्त्रालय गएका छौं, बजेटको कुरा हुने हुँदा अर्थको सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाएर त्यहाँको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गरेर निर्णय गर्ने हो,’ मिश्रले भनिन्, ‘हामीले केही अड्काएका छैनौं, कानुनी प्रक्रियामा समय लाग्छ, आजको भोलि ट्वाक्कै हुँदैन नि !’
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सरकारले पूर्ण अपांगता भएकालाई रातो र अति अशक्त अपांगता भएकालाई नीलो रंगको परिचय पत्र दिंदै आएको छ । रातो परिचयपत्रवाहकले ३ हजार ९ सय ९० र नीलोले २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन् । ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ले आफ्नो दैनिक क्रियाकलपा सम्पादन गर्न निरन्तर रुपमा अरुको सहयोग लिंदा पनि कठिनाइ हुनेलाई पूर्ण अशक्त अपागंता र वैयक्तिक क्रियाकलाप गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रुपमा अरुको सहयोग लिनुपर्नेलाई अति अशक्त अपांगता भनेर वर्गीकृत गरेको छ ।
कानुनमै सुनिश्चित गरिएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार उपभोग गर्न धर्ना बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिएको र भण्डारीले उठाउँदै आएका जायज मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूका संघसंगठनले पनि साथ दिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले गत चैत ७ गते संसदको शून्य समयमा बोल्दै धर्नामा रहेका भण्डारीले उठाएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
यसैविच म्याग्दे गाउँपालिका–७ निवासी पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका दिपक भण्डारीको काठमाडौं स्थित शान्ति वाटिका जारी अनसन प्रति सह्दयी मन्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ को पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरी म्याग्दे गाउँपालिकामा पटकपटक धर्ना लगायत संघर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्म पुगेर आफ्नो माग प्रस्तुत गर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको हुँदा बाध्य भई मिति २०८० चैत्र ६ गते देखी काठमाण्डौं स्थित शान्ति वाटिकामा जारी राखेको आन्दोलन कमजोर बनाउन सरकारले सहमति गरेको मन्चले जनाएको छ ।
२०८० चैत्र १४ गते जारी धर्ना स्थगित गराउने नाममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले २०८१ बैशाख १ गतेदेखी देशभरबाट पहिलो चरणमा प्राथमिकीकरण गरी ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियमावली २०७७ को नियम ९ को व्यवस्था बमोजिम सामुदायिक सहायता सेवा तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने सहमती कार्यान्वयनका लागी नेपाल सरकार गैरजिम्मेवार बनेकाले सो सहमति अक्षरस कार्यान्वयन गराउन भण्डारीले गत बैशाख १८ गते देखी शान्ति वाटिकामै सुरुवात गरेको अनसन प्रति सह्दयी मन्चले संस्थाको पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ ।
मन्चकी अध्यक्ष सावित्री सुवेदीले विहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन कानुनका साथै यस अगाडिका सम्पूर्ण सहमतिहरुको अक्षरस कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति दिपक भण्डारीको जिवनरक्षाका निम्ति हार्दिक अपिल समेत गरिएको छ ।
