काठमाडौं, असार २७
सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको विहिबारको बैठक स्थगित गरिएको छ । ठूलो रकम वैना बुझेको भनिएको आर्थिक विधेयकको एउटा प्रावधान पारित नहुने देखेपछि प्रचण्ड सरकारले वैठक रोकेको हो ।
वैठक रोक्नका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल स्वयं प्रयोग भएका छन् । दाहालले ‘म वैठकको अध्यक्षता नै गर्दिनँ, त्यसैले वैठक स्थगित हुन्छ’ भनेर अडान लिएका थिए ।
आर्थिक विधेयकमा रहेको एउटा प्रावधानमा राष्ट्रिय सभामा एमालेकी सांसद् भगवती न्यौपानेले संशोधन राखेकी थिइन् । सो संशोधन कांग्रेस र एमाले मिलेर पारित गर्न लागेका थिए । यही कारण अर्थमन्त्री र अध्यक्ष दाहालले वैठक रोकेका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले अब राष्ट्रिय सभाको वैठक आइतबार बस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सम्ममा सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वत प्रतिनिधि सभामा फर्कने छ । आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थपेर ठूलो रकमको चलखेल गर्ने प्रयास भएको कांग्रेस–एमालेको आरोप छ । प्रचण्डको सरकार ढल्ने निश्चित भए पछि सो प्रावधान राखे वापत अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले कमिशनको वैना बुझेको कांग्रेस एमालेका सांसद्हरुको आरोप छ ।
प्रचण्ड सरकार र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सभाको अस्तित्व र गरिमा नै ध्वस्त पार्ने कार्य भएको आरोप लागिरहेको छ । वैठक स्थगित गर्ने निर्णयपछि सांसद् भगवती न्यौपानेले भनिन्–‘प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम गर्नुभयो ।’ ‘प्रचण्डजीले जादू र उथलपुथल गर्ने भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको हदैसम्मको घटिया जादू आज राष्ट्रिय सभामा देखियो । यो खेदजनक छ ।’
अर्थमन्त्रीले बजेटमा ल्याएका प्रावधानहरू माथिको संशोधन पास गर्ने दिशामा कांग्रेस–एमाले अघि बढेपछि राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठक नै स्थगित भएको हो । बैठक स्थगित गर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कदम गलत भएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाले आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलको असहमतिका बाबजूद बैठक स्थगित गरेका थिए । एमालेकी प्रमुख सचेतक भवगती न्यौपाने, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलका नेता शेखरकुमार सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभाले विद्येयकहरुमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकार समेत हनन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
’यस प्रकारको क्रियाकलाप प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको हुँदा यस्तो गैह्र जिम्मेवार र गैह्र राजनीतिक क्रियाकलापको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा छ । ‘मिति २०८१ अषाढ २७ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांस सदस्यहरुको असहमतिको बावजूद पनि अचानक राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको विषय प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ । आषाढ २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विद्येयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विद्येयक २०८१, भन्सार महशुल सम्बन्धि विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण आज २७ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मा. अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हामि तपशिलका दलहरुको असहमतिका बाबजूद पनि बैठक स्थगित गर्नु भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भिर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरि संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेट सँग सम्बन्धित आश्रित विद्येयकहरु फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिन पछि प्रतिनीधिसभा बाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्य रहेको हामीले महशुस गरेका छौं । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकार समेत हनन भएको छ । यस प्रकारको क्रियाकलाप प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको हुँदा यस्तो गैह्र जिम्मेवार र गैह्र राजनीतिक क्रियाकलापको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’
के छ संशोधनमा ?
राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) लाई झिकी त्यसपछिका उपदफा क्रम मिलाउने भन्ने उल्लेख छ । यो दफा आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित छ । यो दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ ।
अहिले आर्थिक विधेयकले ‘साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको १ लाख पूँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नु पर्दैन भनेको हो ।
