दमौली, साउन १
भानु नगरपालिकाले करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको प्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समिति तनहुँले आपत्ती जनाएको छ ।
हालै सम्पन्न भानु नगरपालिकाको १४ औं नगरसभाद्वारा नगरपालिकामा कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरूको करार सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति तनहुँले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरि मार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा वृद्धि विकासको प्रत्याभूति मार्फत उनीहरूको मनोभावनालाई उच्च बनाई सेवा प्रवाहमा चुस्तता कायम गर्नुको सट्टा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्र लगायतका विषयवस्तुलाई जोडेर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक पुर्वाग्रहको आधारमा कर्मचारीहरूको करार सम्झौता अन्त्य गरिनु असान्दर्भिक निर्णय भएको भन्दै कर्मचारी संगठनले उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न नगरसभाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
जनताको घरआँगनको सिंहदरवारको रुपमा रहने स्थानीय निकायहरुमा ‘जनताका आलीदेखि थालीसम्म’ तथा ‘गोठदेखि ओठसम्मका’ सेवा तथा विकास निर्माणका काम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सक्रिय समन्वयबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन्। रथ आफ्नो गतिमा गुड्नको लागि दुवै पांग्रा चुस्त दुरुस्त हुनु आवश्यक भए जस्तै योजना तथा आयोजना रुपी रथ समयमै गन्तव्यमा पुग्नको लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको प्रभावकारी क्रियाशीलता, समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्ने विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
तर, भानु नगरपालिकाको १४ औं नगरसभाद्धारा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासको प्रत्यभूती मार्फत उनीहरुको मनोभावनालाई उच्च बनाई सेवा प्रवाहमा चुस्तता कायम गर्नुको सट्टा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्र लगायतका विषयबस्तुलाई जोडेर व्याक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा समग्र नगरको संस्थागत स्मृतिको रुपमा करिव दुई दशक देखि कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरुको मात्र करार सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णयले आम कर्मचारीहरुमा जनप्रतिनिधिहरु प्रतिको विश्वास र सेवाको सुरक्षाको विषयमा शंका पैदा गरेको संगठनले जनाएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तनहुँका अध्यक्ष रुद्रसिंह ठकुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन बमोजिम करार मार्फत पदपूर्ति गर्न नसकिने पदहरुको हकमा नगरपालिकाको आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत नगरपालिकाले लोकसेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका अनुसार माग आकृति फारम भरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा तत्पश्चात लोकसेवाबाट सिफारिस भएका स्थायी कर्मचारीहरुद्धारा क्रमिक रुपमा करारको कर्मचारीहरुलाई विस्थापन गर्ने कानुनी प्रावधानको वर्खिलाप गर्दै सिमित कर्मचारीहरुको मात्र करार सम्झौता अन्त्य गरि नगरसभाले निज कर्मचारीहरुको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उपर गरेको असान्दर्भिक निर्णयको भत्र्सना गर्दै उक्त निर्णयलाई तत्काल पूनर्विचार गर्न माग गरिएको छ ।
नगरपालिकाले आइतबार नगरसभामा मार्फत ६ जना कर्मचारीहरूको करार अवधि नथपिने निर्णय गरेको थियो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कानुनविपरीत नगरपालिकाले करारमा कर्मचारी राखेको भनी पटक–पटक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको नगरपालिकाका मेयर आनन्दराज त्रिपाठीले बताए । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कानुन विपरीत राखेका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने आदेश दिएसँगै मलेपको प्रतिवेदनमा नाम नै तोकिएका छ जना कर्मचारीहरूको करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
