दमौली, असोज ८
एमसिसि परियोजना अन्तर्गतको ४०० केभी विद्युत प्रशारण परियोजना अन्तर्गतको विद्युत लाइनको लागि विद्युत टावर रहने जग्गाको जग्गाधनीहरुले उचित र न्यायिक मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । व्यास नपा १३ र १४ का जग्गाधनीहरुले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै टावर रहने जग्गाको उचित मुल्य निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् ।
मुल्य निर्धारण समितिको गत भदौ २६ गते बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा बसेको बैठकले प्रशारण लाईन अन्तर्गत टावरहरु रहने जग्गाको अन्तिम मुल्य निर्धारण गरेको थियो । उक्त मुआब्जा निर्धारण प्रति व्यास नपा १३ र १४ का २१ जना जग्गाधनीहरुले सोमबार नेपाल सरकार समक्ष दिएको निबदेदनमा आफुहरुको बहुमल्य जग्गा हचुवाको भरमा मुल्य निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।
नगर क्षेत्रभित्र पर्ने अत्याधिक उत्पादन हुने तथा घडेरीयोग्य जग्गाको उचित मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आफुहरुले यस अघि पटक पटक ज्ञापनपत्र र निबेदन समेत दिईसकेको अवस्थामा पनि मुआब्जा निर्धारण समितिले आफुहरुसँग कुनै छलफल नै नगरि हचुवाको भरमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताएका छन् । छाब्दी बराह पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने तथा पक्की र कच्ची सडक सन्जालले छोएको उक्त बहुमुल्य जग्गा यस अघि राम्रो मुल्य पाउँदा समेत बिक्री नगरेको भन्दै जग्गाधनीहरुले मुआब्जा निर्धारण समितिले आफुहरुलाई यस अघि दिएको आश्वासन विपरित अत्यन्त न्युन मुल्य कायम गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
जग्गाको मुल्य निर्धारण गर्दा बर्तमान र भविष्यलाई समेत हेरी गर्नुपर्ने र एउटै कित्ताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा बाँकी रहेको प्रयोगबिहिन हुने जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाधनीहरुको माग छ । हालै मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनाको बाँध किनाराको आबुखैरेनी गाउँपालिका २ एक्लेफाँटको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा प्रति रोपनी १ करोड ८४ लाख ९० हजार ६८० रुपैयाँ कामय गरिएको तर आफुहरुको त्यो भन्दा पनि बहुमुल्य जग्गा अत्यन्त न्युन मुल्यमा निर्धारण गरिएको जग्गाधनीहरुको गुनासो रहेको छ । मुल्य निर्धारणमा राजनीतिक र प्राशसनीक पुर्वाग्रह प्रष्ट देखीएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
यसैगरि प्रशारण लाईन निर्माण गर्दा तार मुनी पर्ने जग्गाको भविष्यमा कुनै प्रयोजन नहुने, विक्री तथा बैंकमा धितो समेत राख्न नमिल्ने हुँदा प्रशारण लाईनको तार मुनी पर्ने जग्गाको पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाधनीहरुको माग छ । राष्ट्रिय गौरबको परियोजना सन्चालन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मारमा पार्न नहुने प्रभावित जग्गाधनी रविन्द्र तिवारीले बताए । यदि पिडितका माग प्रती प्रशासन र नेपाल सरकार गम्भीर नभए पीडितहरु एमसिसि परियोजना विरुद्ध बृहत आन्दोलनमा उत्रिने समेत बताएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखरुको उपस्थितीमा भदौ २६ गते बसेको बैठकले तनहुँ जिल्ला भित्र निर्माण हुने सबै टावर रहने जग्गाको उचित मुल्य निर्धारण गरेको हो । तनहुँ जिल्लाका आबुँखैरेनी, बन्दिपुर व्यास नपा, ऋषिङ र घिरिङ गाउँपालिका अन्तर्गत करिब १९९ वटा टावर निर्माण हुन्छन् । ति मध्ये कतिपय टावरहरु सरकारी जग्गामा पर्ने र कतिपय विवादित जग्गामा पर्ने हुँदा ति टावरलाई छोडेर बाँकी रहेको टावर रहने जग्गाको मुल्य निर्धारण गरिएको हो ।
मुल्य निर्धारण समितिले भने जग्गाको मुल्य निर्धारण गर्नु अघि स्थलगत रुपमा जग्गाको निरिक्षण गरिएको र धेरै पटक छलफल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । जग्गाको क्याटोगोरी अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै सहायक प्रजिअ भण्डारीले मालपोत कार्यालयले तोकेको मुल्यांकन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको चलन चल्तीको मुल्य, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तोकेको मुल्य, बाटोको दुरी तथा जंगल क्षेत्रको आधारमा जग्गाको मुल्यांकन भएको बताए । उपसमितिले निर्धारण गरेको मुल्यमा पनि बुधबारको बैठकले १० प्रतिशत मुल्य थप गरेको हो ।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने रातमाटे, न्यु दमौली, लेखनाथ र न्यु बुटवल सबस्टेसनमा विद्युत प्रवाहको लागि विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमानासम्म तीन सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लगानी हुनेछ । उक्त प्रशारण लाईन अन्तर्गत तनहुँका पाँच वटा पालिकामा १९९ वटा टावर रहनेछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले ४०० केभी न्यू दमौली सबस्टेसन निर्माणका गत साउन १६ गते ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । न्यू दमौली सबस्टेसनले रातामाटे, लेखनाथ र न्यू बुटवल सबस्टेसनसँग विद्युत् प्रवाहको लागि महत्वपूर्ण विन्दुको रुपमा काम गर्नेछ । चार सय केभी न्यु दमौली सबस्टेसनबाट विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३२०० मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता हुनेछ । यस सबस्टेसनमा विभिन्न भोल्टेजस्तरमा उपलब्ध हुने भरपर्दो बिजुली वितरणले नेपालमा औद्योगिक र व्यावसायिक गतिविधि बढाउन सकिनेछ । टावर रहने जग्गाको मुल्य निर्धारण पश्चात ठेक्का सम्झौता पछि एमसिए नेपालले प्रशारण लाइनमा पर्ने जग्गाहरुको मुल्य निर्धारण गर्नेछ । लोकवाणी दैनिकबाट