मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

Devghat Online

शेयर गरौ

पोखरा, असोज २१

गण्डकी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक (युपिआर) समीक्षा कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूको मानव अधिकार अभिलेखहरूको आवधिक समीक्षा प्रत्येक साढे ४ वर्षमा हुँदै आएको छ । सन् २०२६ लाई तार्केट गरेर समीक्षा गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकारका चुनौतीहरू पार गर्नका लागि के–कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ लगायतका विषयमा छलफल भएको इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले जानकारी दिए । समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेककी वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले नेपालले ९ ठूला सन्धी मध्ये ७ वटामा मात्र हस्ताक्षर गरेको बताइन् । यस्तो समीक्षाले देशमा मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकन हुने उनको भनाइ थियो ।

‘यसले राज्यहरूको मानव अधिकार अभिलेखहरूको मूल्यांकन गर्ने र मानवअधिकार उल्लंघन जहाँ भए पनि सम्बोधन गर्ने समावेश गर्दछ । राज्यहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र मानवअधिकार चुनौतीसँग प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न र राज्यहरू र अन्य सरोकारवालाहरूबीच मानवअधिकारको क्षेत्रमा उत्कृष्ट अभ्यासहरू साझा गर्न तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ श्रेष्ठले बताइन् ।

नेपालमा गुणस्तर परीक्षण, जातीय विभेद, जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालमा धेरै समस्या रहेको कार्यक्रममा उपस्थित गिरीधारी सुवेदीले बताए । प्रतिमा बस्नेतले महिलाहरुले लागुऔषधीको प्रयोग बढिरहेको बताइन् । कार्यक्रममा दूतराज अधिकारीले द्वन्द्वले थिलोथिलो भएको देशमा अहिले पनि हत्याका घटना बढिरहेको बताए । सरकारले व्यक्ति हत्याका विषयलाई गम्भीर नभएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कुलप्रसाद अधिकारीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहेकाले यसलाई निमुल गर्न राष्ट्रसँगको पहल आवश्यक रहेको बताए । उनले जिल्ला प्रशासनले अझै पनि नागरिकतामा आमाको नाम उल्लेख नगर्ने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा विजयी प्रधानले विवाह गर्ने उमेरका विषयमा सबैले सोच्न पर्ने बेला आएको बताए । अहिले भएको २० वर्षीय उमेरहदलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले भनाइ थियो । गण्डकीमा अझै पनि पहुँचको आधारमा मात्र मुद्दा दर्ता हुने गरेको कृष्णबहादुर पण्डितले बताए । कार्यक्रममा गणेश वाग्ले, विष्ण्ुा सुवेदी, सुश्मा आचार्य अधिकारी, शंकर लगायतले बोलेका थिए ।


शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका विष्णुप्रसाद बरालले सबै विषयको जड आर्थिक मन्दी रहेको बताए । उनले विश्वमा आर्थिक मन्दी देखापरेकाले मानवअधिकारको पालनामा समस्या भएको सुनाउनुभयो । नेपालमा उद्योग धन्दा चल्न कम भएको उनले दाबी गरे । कार्यक्रममा कोपिला नेपालकी विना शिलवालले संयुक्त राष्ट्र संघले नीति परिवर्तनमा रेगुलेट गरेमात्र पनि सबैकुराका समाधान हुने बताइन् । ‘राष्ट्रसँगले नीतिमा परिवर्तन हुने गरी काम गर्नुपर्छ । यस्तो नहुँदा भष्ट्रचार बढ्दा यी समस्या देखिएका हुन्,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डक प्रदेशकी प्रमुख नितु गौड्तौलाले अहिले संविधानले कानुनलाई भन्दा कर्मचारीतन्त्रलाई नै बढी प्रसय दिएकाले यस्तो अवस्था आएको बताइन् । कार्यक्रममा युपिआरकी नेपाल कोडिनेटर तास्किला निचोलसको उपस्थित थियो । कार्यक्रम इन्सेक गण्डकी प्रदेशकी कार्यक्रम अधिकृत शवनम शर्माले सञ्चालन गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू