तनहुँ, फागुन ३
गत माघ २९ गते तनहुँ जिल्ला भिमाद नगरपालिका वार्ड नम्बर–६ स्थित प्रभात एकेडमी वोर्डिङ्ख स्कुलमा कक्षा चारमा अध्ययनरत चारजना विद्यार्थीहरु माथि सोही विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षिका सुष्मा श्रेष्ठले तातो पन्युले गालामा डामी चरम यातना दिएको घटना प्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इन्सेक गन्डकी प्रदेश कार्यालयले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि उक्त घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको वालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९८९ ले सबै सदस्य राष्ट्रहरुले वालवालिकाको सर्वोत्तम हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको भन्दै इन्सेकले नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा–३९ मा वालवालिकाको अधिकारलाई सम्वोधन गरिएको छ भने धारा ५१ को खण्ड (अ) को ५ ले राज्यले वालवालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने नीतिलाई राज्यको मुल नीतिको रुपमा आत्मसाथ गरेको जनाईएको छ ।
इन्सेक गन्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा–७ को उपदफा–६ मा कुनैपनि वालवालिकाको शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने कार्यवाट संरक्षण हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ साथै दफा–१६ को उपदफा–१ मा वालवालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको जनाईएको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढांचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुंदा नम्वर ६.३ को उद्धेश्य (३) को (ख)मा विद्यालयमा कुनैपनि वहानामा शारिरिक तथा मानसिक संजाय दिन नपाइने कुराको सुनिश्चितता गरिएकोछ भने वालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा–५७ ले वाल संरक्षण को व्यवस्था गरेको इन्सेकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
वाल अधिकारका नीम्ति राज्यले प्रतिवद्धता गरेका यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र संवेदनशिलता हुँदाहुदै मुलुकका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय वाल अधिकार उलंघनका विभिन्न घटनाहरु भैरहनु चिन्ताको विषय बन्न पुगेको भन्दै विज्ञप्तिमा वालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता,नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न का साथै वालअधिकार उलंघनमा संलग्न दोषिहरु उपर निष्पक्ष र आवस्यक छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षसंग जोडदार माग गरिएको छ । साथै विज्ञप्तिमा भविष्यमा वालअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी कुनैपनि घटनाहरु नदोहो¥याउने र हरेक क्षेत्रलाई वालमैत्री वनाउने सुनिश्चिताका लागि समेत राज्यको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
