तनहुँ । चैत ४
अनेरास्ववियुले स्ववियू निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउने क्याम्पस सन्चालक समितिको निर्णय प्रति आपत्ती जनाएको छ । अनेरास्ववियु आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस कमिटिले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि निर्वाचन अगाडी बढाउने निर्णय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अनेरास्ववियुले निर्वाचन प्रबन्ध समिति समक्ष २०८१ फाल्गुन २८ गते नै फाल्गुन २७ गते समितिले सरोकारवाला विद्यार्थी संगठनसँग कुनै छलफल र सहमती नगरी मनोनयनको समय एकपक्षीय ढंगले बढाएको विषय त्रिभूवन विश्वविद्यालयको निर्वाचन निर्देशिकाको नियम २०८१ को दफा ७ विपरित भएको हुँदा दावा विरोध गरेको जनाएको छ । संगठनले गरेको दावा विरोध प्रति प्रवन्ध समितिले कुनै पनि चासो समेत नराखेको हुँदा बाध्य भएर कानुनी राज्य र विधिको शासन प्रति प्रतिवद्ध भएर कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत समक्ष पुगेको जनाएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले मिति फागुन ३ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको परिप्रेक्षका साथै संगठनको माग दाविका सन्र्दभ र विषयवस्तु अन्तिम निरुपण हुदाँका बखत विवेचना हुने आदेश जारी गर्दागर्दै क्याम्पस प्रशासन हतार हतार निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुनुले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी बढाउदा अदालतको मानहानी र अपहेलना हुन जाने ठहर गरेको छ । ‘अनेरास्ववियू कानुनी लडाई लडीरहेको बेला निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने कुरा त छदै छ । अखिल (क्रान्तीकारी) लगाएतका संगठनले पनि आफ्ना माग सहित निवार्चन प्रवन्ध समिती र क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षामा ताला लगाएका छन् । यस सन्र्दभमा क्याम्पस क–कसका विचमा निर्वाचन गराउन खोज्दै छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’ अनेरास्ववियु क्याम्पस कमिटिका अध्यक्ष आशिष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ‘आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पस भएकोले यसको विकास, स्थायीत्व र गुणस्तरीयता कायम गर्न सबैको सहयोग र संलग्नता आवश्यक रहने कुरा समेत यस समयमा उठाउन चाहान्छौं ।’
तसर्थ उच्च अदालत पोखरामा विचाराधिन रहेको मुद्दाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई उक्त विषयको टुट्टो नलाग्दा सम्म स्ववियू निर्वाचनका सबै प्रक्रिया अगाडी नबढाउन र यस्तो अवैधानिक निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि संगठनहरु र क्याम्पसमा अध्ययनरत आम विद्यार्थीहरुलाई संलग्न नहुन अनेरास्ववियुले अनुरोध गरेको छ । साथै निर्वाचन गरिएका कारण कुनै अप्रिय घटना घट्न गएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार क्याम्पस प्रशासन हुने समेत अनेरास्ववियुले सचेत गराएको छ ।
