विष्णु मगर । देवघाट, बैशाख २३
देवघाटका सामुदायिक बनमा आदिबासि जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) ले सामुदायिक वन सहभागितामुलक नक्साङ्कन तथा सामुदायिक वनको अधिकार र शुसासन सम्वन्धित अभिमुखिकरण गोष्ठि कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त संस्थाले देवघाटको रानीवन सामुदायिक वन, चक्रवर्ती सामुदायिक वन तथा मधुवन सामुदायिक वनमा सहभागितामुलक नक्साङ्कन तथा सामुदायिक वनको अधिकार र शुसासन सम्वन्धित अभिमुखिकरण गोष्ठि आयोजना गरेको हो ।
रानिवन सामुदायिक बनमा आयोजित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि देवघाट गाउपालिका अध्यक्ष तिल वहादुर थापाले यस सस्थाले अभिमुखि कार्यक्रम ल्याएको हुदा सस्था प्रति खुसि व्यक्त गरेका थिए । सो कार्यक्रममा वन जङ्गलले युवाहरुलाइ स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन भुमिका पनि खेल्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।
मानिसको चाप बढे सङ्गै बनजङ्गलहरु नास हुदै गएको र यसले एकदिन मरुभुमिको सिर्जना हुन सक्ने अध्यक्ष थापाले बताए । बनजंगलमा रुद्राक्ष, चाँप, बुद्धचित्त, सुन्तला केरा जस्ता फलफुल र मुल्यवान बोटविरुवा रोप्न सके आम्दानी बढ्ने अध्यक्ष थापाले बताए । जनजातिहरु कतिपय मानिसहरुले आफ्नो हक र अधिकारको विषयमा बोल्न नसकेको घटना यथावर्त रहेको र अबको पछिल्लो समयमा जनजातिलाइ विभिन्न तरिका बाट अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरि अगाडि बढाउनुपर्ने थापाले बताए ।
यसैगरि मधुवन सामुदायिक बनको अभिमुखिकरण कार्यक्रमको समयमा मधुवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष डिलीराम गिरीले देवघाटमा कतिपय वनहरुमा सुशासन र वन जङ्गलको हक र अधिकारको विषयमा थाहा नहुन सक्ने र सो कार्यक्रमले त्यस्ता वनहरुलाइ प्राथामिकतामा राखि कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए ।
सो कार्यक्रम पछिल्लो समयमा मधुवन सामुदायिक वन रानिवन सामुदायिक वन र चक्रवर्ती सामुदायिक बन गरि क्रमश तिन वटा बनमा एकदिने अभिमुखि कार्यक्रम गरेको सस्थाको क्लस्टर परियोजना सयोंजक कविता कडेलले बताइन् ।
उक्त कार्यक्रम देवघाट गाउँपालिकाका सबै ३९ वटा सामुदायिक बन समुहमा क्रमश गर्दै जाने कडेलले बताइन् । पछिल्लो समयमा सस्थाले आदिबासि जनजातिको हक र अधिकारको विषयमा कार्यक्रम गर्दै आएको कडेलले बताइन् ।
उक्त सस्थाको मुख्य उदेश्य जनजातिकोहरुमा जनचेतना फैलाउदै सामुदायिक वनको हक र अधिकारको विषयमा सुसूचित गराउदै शुसान र नीति नियमको विषयमा प्रस्ट पार्दै आएको कडेलले बताइन् । तीन वटै सामुदायिक वनले आफ्नो वनको स्रोत र नक्साङकन प्रकाश पारेको कडेलले बताइन् ।
उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल र आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र संस्थाहरुको साझेदारीमा सन्चालनमा रहेको र उक्त कार्यक्रम देवघाट गाउँपालिकासँग समन्वय गरि आयोजना गरिएको हो ।
परियोजनाको समग्र उद्देश्य वन तथा भू–स्रोतमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारलाई मान्यता दिदै व्यवहारमा लागु गर्ने रहेको छ । त्यसैगरि स्थानीय वन ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन मार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको वन सम्बन्धि अधिकारहरूको सुनिश्चितता र महशुसिकरण गर्ने, स्थानीय समुदाय पहिचान, नक्शांकन र सिमा निर्धारण तथा वन क्षेत्र मापन गरी उक्त वन क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको वन माथिको अधिकार थप सुनिश्चित गर्ने, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको वन माथिको अधिकारलाई सुदृढ गर्न स्थानीय वन ऐनको महत्वको बिषयमा स्थानीय सरकारहरू बीच छलफल गर्ने रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
यसैगरि सामुदायिक वन डाटा पोर्टललाई अझ प्रभावकारी र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व संस्थाको क्षमता विकास गर्ने, नेपालमा सञ्चालित वनमा आधारित उद्यमहरूको विद्यमान मल्टिपल मोडेलहरूको सिकाई बाट उत्कृष्ट मोडेलको पहिचान गर्ने, अबलोकन भ्रमण र अनुभव आदानप्रदान मार्फत सिकाइ दस्तावेजीकरण गर्ने, विभिन्न तहमा सरोकारवालाहरू विच समन्वय स्थापना गर्ने, केसस्टडी र अनुसन्धान मार्फत सिकाइ र अनुभवहरूको दस्तावेजीकरण र बिस्तार रहेको कडेलले बताइन् ।
