तनहुँ । साउन १९
एमसिसि परियोजना अन्तर्गतको ४०० केभी विद्युत प्रशारण परियोजना अन्तर्गतको विद्युत ट्रान्सफर्मर लाइन र विद्युत टावर रहने जग्गाको जग्गाधनीहरुले उचित र न्यायिक मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । व्यास नपा १३ र १४ का जग्गाधनीहरुको आइतबार भएको भेलाले हाल निर्धारित मुआब्जा अस्विकार गरि त्यसको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भेलाले सबै एमसिए प्रभावितहरुलाई संगठित गरि अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न तथा विभिन्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न संघर्ष समितिका सचिव अशोक पन्थको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिको सदस्यहरुमा फलबहादुर थापा, रामजी पन्थ, रविन्द्र तिवारी, बाबुलाल राना, अनुसा भण्डारी र सुमित्रा बिसुराल रहेका छन् ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा प्रति जगगधनीहरुले असहमती जनाई मुआब्जा बुझ्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ । नगर क्षेत्रभित्र पर्ने अत्याधिक उत्पादन हुने तथा घडेरीयोग्य जग्गाको उचित मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आफुहरुले यस अघि पटक पटक ज्ञापनपत्र र निबेदन समेत दिईसकेको अवस्थामा पनि मुआब्जा निर्धारण समितिले आफुहरुसँग कुनै छलफल नै नगरि हचुवाको भरमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक उमाकान्त रेग्मीले बताए ।
जग्गाको मुल्य निर्धारण गर्दा बर्तमान र भविष्यलाई समेत हेरी गर्नुपर्ने र एउटै कित्ताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा बाँकी रहेको प्रयोगबिहिन हुने जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाधनीहरुको माग छ । यसैगरि प्रशारण लाईन निर्माण गर्दा तार मुनी पर्ने जग्गाको भविष्यमा कुनै प्रयोजन नहुने, विक्री तथा बैंकमा धितो समेत राख्न नमिल्ने हुँदा प्रशारण लाईनको तार मुनी पर्ने जग्गाको पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाधनीहरुको माग छ । राष्ट्रिय गौरबको परियोजना सन्चालन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मारमा पार्न नहुने प्रभावित जग्गाधनी रविन्द्र तिवारीले बताए । यदि पिडितका माग प्रती प्रशासन र नेपाल सरकार गम्भीर नभए पीडितहरु एमसिसि परियोजना विरुद्ध बृहत आन्दोलनमा उत्रिने समेत बताएका छन् ।
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने रातमाटे, न्यु दमौली, लेखनाथ र न्यु बुटवल सबस्टेसनमा विद्युत प्रवाहको लागि विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमानासम्म तीन सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लगानी हुनेछ । उक्त प्रशारण लाईन अन्तर्गत तनहुँका पाँच वटा पालिकामा १९९ वटा टावर रहनेछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले ४०० केभी न्यू दमौली सबस्टेसन निर्माणका गत साउन १६ गते ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । न्यू दमौली सबस्टेसनले रातामाटे, लेखनाथ र न्यू बुटवल सबस्टेसनसँग विद्युत् प्रवाहको लागि महत्वपूर्ण विन्दुको रुपमा काम गर्नेछ । चार सय केभी न्यु दमौली सबस्टेसनबाट विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३२०० मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता हुनेछ । यस सबस्टेसनमा विभिन्न भोल्टेजस्तरमा उपलब्ध हुने भरपर्दो बिजुली वितरणले नेपालमा औद्योगिक र व्यावसायिक गतिविधि बढाउन सकिनेछ । टावर रहने जग्गाको मुल्य निर्धारण पश्चात ठेक्का सम्झौता पछि एमसिए नेपालले प्रशारण लाइनमा पर्ने जग्गाहरुको मुल्य निर्धारण गर्नेछ ।
