संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत र सडक संघर्षमा जाने ओलीको घोषणा

Devghat Online

शेयर गरौ

काठमाडौं । मंसिर २

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधि पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत र सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ, अग्रगामी हुन्छ, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छ । सबैको जीउधनको रक्षाको पक्षमा हुनेछ । भय, त्रास सिर्जना गर्न र लुटपाट गर्नको लागि होइन ।’ उनले आफूहरूले गर्ने आन्दोलनमा कुनै घुसपैठ नहुने प्रस्ट पारे । आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सांसदहरू तयार हुन निर्देशन दिए ।

अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना डिप स्टेटको योजनाबद्ध हमला भन्दै अहिलेको सरकार त्यहि षडयन्त्रबाट आएको आरोप लगाए । ओलीले अन्तरिम सरकार जनक्रान्तिबाट नभई आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट आएको दावी समेत गरेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका एमाले सांसदहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले रियल जेनजीहरु त्यसदिन माइतीघरदेखि एभरेष्ट होटलसम्म आएर फर्किएको बताए । उनले फेक जेनजीहरुले भदौ २४ को विध्वंशको योजनाबमोजिम संसद भवनमा आगो लगाउँन खोज्दा प्रहरीले बाध्यात्मक अवस्थामा गोली चलाएको दावी गरे ।

ओलीले नेपो बेबीका नाममा बाल मनोविज्ञानमा आतंक मच्चाएर थालिएको अभियाने योजनाबद्ध रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैं जेनजी आन्दोलनमा उत्रिएर बिध्वंशको योजना बनाएको आरोप समेत लगाए । ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको एउटा अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए । उनले पाण्डेका अभिव्यक्ति पार्टीविरोधी रहेको समेत बताए ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले भनेका थिए, ‘भदौ २३ गते १९ जना मान्छे मार्ने गरी गोली चलाइयो, त्यो कुरा गलत हो। त्यो जसले गरेको पनि, एमाले सरकारले गरेको पनि सरकार दोषी हुन्छ । धरहरा कसले बनाएको, मैले बनाएको भन्ने, गोली कसले चलायो, त्यो त थाहा छैन, त्यसो भन्न मिल्दैन ।’ उनले त्यो अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै पार्टीविरुद्धको हमला भएको बताए ।

ओलीले पाण्डेलाई सङ्केत गर्दै भने, ‘अहिले पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, कतिपय मान्छेहरू धरहरा मैले बनाएँ भन्ने गोली कसले चलायो भन्ने थाहा पाइन भन्न मिल्छ ? भन्छन्, जिम्मा लिनुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन् । यो हाम्रो पार्टीविरुद्धको स्पष्ट हमला हो । हाम्रो लिडरसिपविरुद्धको स्पष्ट हमला हो । जिम्मा लिनुपर्छ रे, जिम्मा लिनुपर्छ भन्या के ?’

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन कुनै पनि हिसाबले संवैधानिक नरहेकाले त्यसको पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको बताए । उनले देशविरुद्धको षडयन्त्रविरुद्ध बोल्न नसक्ने राजनीतिक पार्टीको औचित्य नरहने प्रष्ट पारे । राष्ट्रिय सम्पत्ति र जनप्रतिनिधिका संस्थामा आगो लगाएर गरिने आन्दोलन क्रान्ति नहुने ओलीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू