काठमाडौं । मंसिर ४
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति आफैँमा असंवैधानिक भएकाले कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस पनि स्वतः अमान्य हुने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् ।
‘नेपालको संविधानले असंवैधानिक रूपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन’, सभामुखले विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
साथै, नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१),(२),(३), र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो वाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् ।
‘अर्को तर्फ धारा ७६ को उपधारा (७) बाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अन्य काम गर्नुपर्ने भएमा धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्न पाउनेमा सो समेतको पालना गरिएको छैन। त्यसैले, असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरुप गरिएको सिफारिस र गरिएको संसद् विघटन र त्यसको आधारमा गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकोले कार्यान्वयन योग्य छैनन्’, सभामुख घिमिरेले विगतको नजिरको हवाला दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख गर्दै सभामुखले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरु समेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुला नछोडिएको बताएका छन् ।
संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामाबाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्टरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत हुन जाने सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले दायर गरेको रिटमा जवाफ लेख्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो जवाफ पठाएका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर २२ जनाको ज्यान गएसँगै आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो । भदौ २४ गते पनि आन्दोलन चर्किँदै जाँदा आगजनी तोडफोडका घटना देशभर भएका थिए । आन्दोलन थेग्न नसकेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट भदौ २४ गते राजीनामा दिएका थिए । ओलीले राजीनामा दिएको तीन दिनपछि अर्थात् भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनेजी अगुवा र दलहरूकै सहमतिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
