काठमाडौं । चैत १६
सरकार परिवर्तनसँगै देशको ढुकुटीको साँचो युवा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको हातमा आएको छ । उनको आगमनले अर्थतन्त्रमा बहार आउने आशा धेरैले लिइरहेका छन् । सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व संकलन र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबलले अर्थव्यवस्था धरर्मराइरहेको समयमा वाग्लेले गत शुक्रवार अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । आफ्नो शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले ठूला संरचनागत सुधारका कदम चाल्ने संकेत गरेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागसहित विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने वाग्लेको पहिलो निर्णय थियो । यो निर्णयलाई यसअघिका अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले समेत सराहना गरेका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले पनि विभाग खारेज गर्न र १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सुझाएको थियो । त्यहीबमोजिम निर्णय लिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, विर्तावालले बिर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ रहेका छन् ।
नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थासहितको खाका बनाउनका लागि एक टिम तयार गरिएको छ । उक्त टिमले पाँच दिनभित्र रिपोर्ट दिने छ । सोही रिपोर्टको आधारमा अर्थमन्त्रीले भावी योजना तयार पार्ने गृहकार्यमा छन् । विभिन्न सरकारका पालामा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने र त्यसले प्रतिवेदन दिने नयाँ कुरा होइन । तर, ती प्रतिवेदनहरू कमै मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनका राम्रा विषयलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको भनाइ छ ।
‘राज्यले स्वीकारेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूलाई ग्रहण गर्दै फ्रेस म्याण्डेटका वाचाहरू कार्यान्वयनको कार्य योजना तयार गर्नका लागि एउटा टिम बनाउँछौँ । त्यो टिमले गरेको गाइडअनुसार अगाडी बढ्ने योजना छ’, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । उनले एक वर्ष अगाडीको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णयमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सोही प्रतिवेदनले भने अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीले सुनाए । निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि उनले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान विभागका बारे निजी क्षेत्रले असाध्यै गुनासो गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि उक्त विभाग खारेज नै गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनले भनेको थियो । सोही सिफारिसमा टेकेर विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अब अगाडी बढाउनेछौँ ।’
प्रतिवेदनमा भएका महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्कालै एक्सन प्लान बनाएर अगाडी बढ्ने अर्थमन्त्रीले दाबी गरे । यससँगै अर्थमन्त्री वाग्लेले यही चैत ११ सम्मको ‘आर्थिक स्थिति पत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचा पत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने कार्य योजना बनाइने बताए ।
अर्थमन्त्री भन्छन्– नोटबन्दी गर्दैनौँ
पछिल्लो समय बजारमा व्याप्त ‘नोटबन्दी’ को हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको पाइएको छ । यस्तो हल्लालाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खण्डन गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारको त्यस्तो कुनै योजना नरहेको प्रस्ट पारेका हुन् । एक प्रयोगकर्ताले नोटबन्दी गर्न लागेको भन्नेबारे साधेको प्रश्नमा उनले जवाफ दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘हामी गर्दैनौँ ।’
पछिल्ला केही दिनदेखि विशेष गरी ५०० र १००० रुपैयाँका ठूला दरका नोटहरू प्रतिबन्ध हुन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका थिए । यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा सोधिएको प्रश्न र बढ्दो संशयको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
