काठमाडौं । बैशाख ९
तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छ ।
महासंघले मंगलबार सुचना प्रकाशन गरि सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रवन्ध, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएकोमा समस्या समाधानमा सरकार उदासिन देखिएकाले देशव्यापी दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
महासंघले सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा वैशाख ९ गते महासंघका सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी महासंघको धारणा प्रष्ट पार्ने र प्रतिवद्धता लिने, बैशाख १० गते बिहान १० बजे महासंघका सबै जिल्ला शाखाले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
यसैगरि बैशाख १० गते दिउँसो १ बजे महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने, वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यवद्धतामार्फत सरकारको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोध गर्न आह्वान गर्ने तथा वैशाख ११ गते बिहान ८ बजे पत्रकार तथा महासंघका सदस्यहरु मार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यस्तै वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने, वैशाख १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग केन्द्रीय समिति र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै शाखाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमले महासंघले तय गरेको छ ।
यस अवधिसम्म पनि माग पूरा नभए उल्लेखित दबाबका कार्यक्रमको समीक्षा गरी महासंघ थप आन्दोलित हुने जानकारी महासंघले जनाएको छ ।
