दमौली, फागुन १६
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीले अब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भएका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको अभियानमा साथ दिन सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हालै बसेको बैठकबाट गाउँपालिकाभित्र कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अन्तर्गत आँबुखैरेनीका गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिएकोमा यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जनविश्वास बढाउन, शिक्षाको गुणस्तर उकास्न र शिक्षा सबैका लागि समान धारणाको विकास गर्न जनप्रतिनिधिका साथसाथै शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त नभएकाले सुधारका लागि दबाब दिने उद्देश्य अनुरूप सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष चुमानले भन्नुभयो, “शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जनविश्वास जगाउनका यस निर्णयले मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।”
जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमा पढ्न थालेपछि खस्कँदै गएको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भई सहज र सुलभ रूपमा पढ्ने वातावरण कायम भएको र शिक्षक तथा कर्मचारीले भर्ना गरेपछि थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले बताउनुभयो । सरकारी विद्यालयको अवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यको नेतृत्व गर्ने मानिसले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन थालेपछि दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउने हुँदा निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
पालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा नै छोराछोरी पढाउन आग्रह गरिएको निवेदन पठाएपछि प्रधानाध्यापकको बैठकले निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माका अनुसार यस गाउँपालिकामा ३२ जना जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् ।
