दमौली, फागुन १७
सरकारले नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानको अवमुल्यन गरेको छ । राष्ट्रिय विभुती समेत रहेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नाममा स्थापित आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ । हालसम्म संघीय सरकार मातहत सन्चालनमा रहेको उक्त जन्मस्थल विकास समितिलाई अवदेखी स्थानीय तह मातहत सन्चालन गर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ ।
गत माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम गठन आदेशबाट गठित आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिको सम्पत्ती, दायित्व, काम बाँकी रहेका परियोजना तथा कार्यरत जनशक्तिहरु समेत सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समिति भानु नगरपालिका मातहत जाने भएको छ । सरकारको निर्णय पछि अव उक्त विकास समितिको सन्चालन तथा दायित्व भानु नगरपालिकाले जिम्मेबारी लिनेछ ।
सोही मन्त्रिपरिषदको बैठकले पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति, बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समिति, केचना कन्चनजंगा पर्यटन विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत तथा गोरखाको मनकामना क्षेत्र विकास समितिलाई गन्डकी प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । ति सबै विकास समितिहरु हालसम्म संघीय सरकार मातहत रहेका थिए । संघीय सरकार मातहत रहेको देवघाट क्षेत्र विकास समिति भने विगतकै अनुसार सन्चालन हुनेछ । तर देवघाट क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा हालसम्म सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा सोही बैठकले उपसचिवको दरबन्दी कायम गरेको छ ।
नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानको सम्मान गर्दै उनको जन्मस्थलको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने, भानु जयन्ती मनाउने तथा नेपाली भाषा र साहित्यको संरक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिलाई स्थानीय तह मातहत ल्याएर सरकारले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको अबमुल्यन गरेको छ । विगतमा पनि सरकारले उक्त जन्मस्थल विकास समितिलाई भानु नगरपालिका मातहत ल्याएको थियो । सो क्रममा साहित्यकारहरुको विरोध र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का तत्कालिन सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठको पहलमा उक्त विकास समिति पुनः संघीय सरकार मातहत लगिएको थियो ।
आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शंकर रानाभाटले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बारे हालै जानकारी पाएको बताए । उनले उक्त विकास समितिलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउनुले सरकारले भानुभक्तको योगदानको अबमुल्यन गरेको देखिने बताए ।
भानु जन्मस्थल तथा भानु साहित्य उद्यानको विकासकोलागि विकासकोलागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र सोही अनुसार गुरुयोजना तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्थामा विकास समिति नै स्थानीय तह मातहत ल्याईँदा उक्त योजनाहरु अलपत्र पर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक रानाभाटले बताए ।
बुधबार राष्ट्रपती भवनमा भानु नगरपालिकाद्वारा आयोजित भानु साहित्य उद्यानको गुरुयोजना अवधारणापत्र एवं परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुँदी रम्घालाई नेपालको प्रतिबिम्ब झल्कने गरि राष्ट्रिय एकताको केन्द्र र संसारभरीका नेपाली एकचोटी पुग्नैपर्ने साहित्यिक तिर्थस्थलका रुपमा विकास गर्नु पर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपती पौडेलले देशका सबै प्रदेश, सबै जातजाती तथा भाषाभाषी तथा साहित्यका प्रतिभाहरुलाई एकैठाउँमा अटाउने गरि गुरुयोजना निर्माण हुनु पर्ने बताए ।
दार्जलिङ र सिक्किमको भ्रमणको क्रममा त्यहाँ भानुभक्त आचार्यको सम्मान देखेको भन्दै राष्ट्रपती पौडेलले सिक्किमको चारधाममा शिवजिको मुर्ती राखेजस्तै गरि चुँदीडाँडामा भानुभक्तको प्रतिमा राखेर चारैतिरबाट देख्न सकिने बनाउनुपर्ने र धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपती पौडेलले भानुभक्त आचार्यको अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिईरहेकै बेला सरकारले भने विकास समितिलाई नै स्थानीयकरण गरेर भानुभक्त आचार्यलाई नगरपालिकामा सिमित गरिदिएको छ ।
सो कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभामा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले विगतमा एकपटक सरकारले भानुजन्मस्थल विकास समितिलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउँदा धेरै साहित्यकारहरुले उक्त निर्णयको विरोध गरेको र त्यस समयमा आफुले पहल गरेर विकास समितिको महत्वको बारेमा जानकारी गराएपछि पुनः विकास समिति संघीय सरकार मातहत लगिएको जानकारी गराएका थिए । भानुभक्त जन्मस्थलको विकास गर्ने हो भने विकास समितिलाई संघीय सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने र बजेट र अधिकार पनि थप गर्नु पर्ने सांसद श्रेष्ठले बताए ।
लोकवाणी दैनिकबाट
