नेकपा एमाले घिरिङद्वारा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना

Devghat Online

शेयर गरौ

अन्जान परियार । घिरिङ, असोज २२

नेकपा एमाले घिरिङ गाउँ कमिटिको आयोजनामा बिजया दशमी, शुभ–दिवापली लगायत विभिन्न चार्डपर्वहरुको अबसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।

घिरिङ गाउँपालिका–३ मानपुरमा आयोजित उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा तनहुँ जिल्ला इन्चार्ज केदार सिग्देलले आफु सांसद हुँदा गाइघाट–गल्याङ्ग मोटरमार्गलाई बिनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन नहुँदा पीडा महसुस भएको ब्यक्त गरे ।

घिरिङमा एमालेको सरकारले धेरै उपलब्धिमुलक काम गरिरहेको पनि सिग्देलले दाबी गरे । कार्यक्रममा केही बक्ताहरुले गुट उपगुटको कुरा गरिरहँदा सिग्देलले अब पनि गुटउपगुटको कुरा गरेर पार्टि बिगार्ने छुट कसैलाई नभएको घिरिङको डाँडा र टार भेग बिचको मतभेद अन्त्य गरि एक भएको सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।

सो कार्यक्रममा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सदस्य तथा गन्डकी प्रदेश सभाका सांसद श्यामराजा महतले आफ्नो पहलमा भएका बिकास निर्माणका योजनालाई पनि संघीय साँसद शंकर भण्डारीले आफुले गरेको भन्दै भ्रामक प्रचार फैलाएको आरोप लगाए ।

नेकपा एमाले घिरिङ गाउँ कमिटिका अध्यक्ष सुमन कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य एबम घिरिङ गाउँंपालिका अध्यक्ष होम बहादुर थापा, एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य एबम म्याग्दे गाउँंपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, एमाले जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष राजेश्वर ढकाल, महाधिवेशन प्रतिनिधि बिष्णुभक्त सिग्देल, जिल्ला कमिटी सदस्यहरु इन्द्र थापा, रन बहादुर राना, राधा देवी अधिकारी, रण बहादुर गुरुङ, जिल्ला सल्लाहकार परिषद सदस्य सन्तमान श्रेष्ठ, घिरिङ गाउँकमिटी पुर्व सचिब भुवन सिं बिक लगायतले मन्तब्य राखेका थिए ।

उक्त कार्यक्रमको सन्चालन गाउँ कमिटि सचिव धन बहादुर राना र स्वागत मन्तब्य उपाध्यक्ष बिष्णु वीर रानाले गरेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत नृत्य प्रस्तुती समेत रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी सिग्देल, प्रदेश सांसद महत र जेष्ठ नागरिक दुर्गानायरण श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

सञ्चारमाध्यममा सरकारको आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित

तनहुँ । चैत २८ नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध संघीय संसद्मा