काठमाडौं । असार २५
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकलाई दिइने उपचार सहयोग रकम दोब्बर बनाइएको घोषणा गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीहरूलाई हालसम्म प्रदान गरिँदै आएको एक लाख रुपैयाँको उपचार सहायता थप एक लाखले बढाएर अब दुई लाख रुपैयाँ बनाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै गम्भीर रोगका कारण आर्थिक संकटमा परेका बिरामीहरूलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला समस्या, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीहरूले दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहायता पाउनेछन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको मंगलबार राति बसेको बैठकले मन्त्री पौडेलको प्रस्तावअनुसार उक्त सुविधा साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जनाएका छन् । यसअघि मन्त्री पौडेलले बीमित नागरिकले आफू बस्ने स्थानमै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक तहमा बीमा सेवा पु¥याउने लगायतका नीतिगत सुधारहरू लागू गरिसकेका छन् । उनले स्वास्थ्य बीमालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउँदै थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
सहायता रकम बढाउने निर्णयसँगै बीमा कोषको आयश्रोत वृद्धि गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने योजना छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा यो व्यवस्था पहिलेदेखि भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले अब त्यसलाई सशक्त रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली र उनीहरूको परिवारलाई पनि बीमा कार्यक्रममा समेट्न विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहसम्म पहल थालिएको छ ।
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता रकम शून्यमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । साथै, संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत भाग स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्री पौडेलले गरेका छन् । यसबाहेक, प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत कोषमा थप आम्दानी सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
अन्ततः सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायता समेत बीमा कार्यक्रममार्फत नै पु¥याउने नीति अपनाउँदै आएको छ । बीमा बोर्डले अस्पतालहरूमाथि निगरानी बढाउनुका साथै अनियमित भुक्तानी माग गर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यी सबै पहलहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउँदै देशभरका नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनेतर्फ केन्द्रित छन् ।
