भगवती न्यौपाने सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त

Devghat Online

शेयर गरौ

काठमाडौं । असार ३१

राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती न्यौपाने सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मंगलबार न्यौपानेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । न्यौपाने राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक समेत थिइन् । घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएपछि राजकुमार गुप्ताले सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट मंगलबार बिहान राजिनामा दिएका थिए । नवनियुक्त मन्त्री न्यौपाने नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।

भानु नपा–८ मा जन्मिएकी न्यौपाने अनेरास्ववियु मार्फत नेकपा एमालेको राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् । गोर्खा क्याम्पसमा अध्ययनको क्रममा अनेरास्ववियुको राजनीतिमा लागेकी न्यौपाने त्यसपछि अनेरास्ववियु तनहुँको जिल्ला कमिटि सदस्य हु्ँदै एमालेको राजनीतिमा लागेकी हुन् । उनी अनेमसंघको जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले तनहुँको जिल्ला कमिटि सदस्य, जिल्ला कमिटिको सचिव हुँदै चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

न्यौपाने २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभाको सांसदमा निर्वाचित भएकी थिइन् । राष्ट्रिय सभामा उनको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेसम्म रहेको छ । न्यौपाने पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा खरोरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी थिइन् । उनी बिधायन समितिको सदस्य समेत हुन् ।

२०३३ साउन १२ गते भानु नपा–८ तनहुँमा जन्मनुभएकी नवनियुक्त मन्त्री न्यौपानेले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर पुरा गरेकी छिन् । उनले सांसदको रुपमा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिता जनाएकी छिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचारहरू

दमौली आए जगतगुरु शंकराचार्यः ‘जगदगुरुको भ्रमणपछि व्यास जन्मभुमीलाई विश्वमाझ चिनाउन सहयोग पुग्ने’

तनहुँ । जेठ १४ हाल नेपालको धार्मिक यात्रामा रहेका दक्षिण भारतको शृंगेरी शारदापीठका पीठाधिश्वर जगद्गुरु

म्याग्दे गाउँपालिकाले दियो ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ मा बिदा

तनहुँ । जेठ १४ म्याग्दे गाउँपालिकाले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ का अवसरमा

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनः रवि र बालेनले पाए क्लिन चिट, रास्वपाका १५ जना सांसदलाई कारवाहीको सिफारिश

काठमाडौं । जेठ १३ जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।